सतना नगर निगम के बकायेदारों की सूची में महापौर योगेश ताम्रकार और एमआईसी सदस्य का नाम

Names of the Mayor and an MIC member appear on the list of defaulters of the Satna Municipal Corporation.

मध्य प्रदेश के सतना नगर निगम से एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मामला सामने आया है। नगर निगम की संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) बकायेदारों की सूची में खुद महापौर योगेश ताम्रकार और एमआईसी सदस्य गोपी गेलानी का नाम शामिल होने से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। निगम रिकॉर्ड के अनुसार, महापौर योगेश ताम्रकार पर करीब 70 लाख रुपए और एमआईसी सदस्य गोपी गेलानी पर 20 लाख रुपए का टैक्स बकाया बताया गया है। इस खुलासे के बाद स्थानीय राजनीति गरमा गई है और कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने इसे लेकर तीखा विरोध जताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

नगर निगम प्रशासन शहर के उन 100 बड़े बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है जिन्होंने लंबे समय से अपना टैक्स जमा नहीं किया है। ऐसे डिफॉल्टर्स की संपत्तियों को सील करने और कुर्की की कार्रवाई करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। हाल ही में हुई संपत्ति कर की समीक्षा बैठक में निगमायुक्त डॉ. बी. नागार्जुन गौड़ा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे बड़े बकायेदारों से सीधे संपर्क कर टैक्स का भुगतान कराएं और तय समय पर राशि जमा न करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने आक्रामक रुख अपनाते हुए महापौर और एमआईसी सदस्य का नाम बकायेदारों की सूची में आने को सतना की आम जनता के साथ सीधा धोखा करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि इस बात की गहराई से जांच होनी चाहिए कि यह टैक्स बकाया राशि पिछले कितने समय से लंबित पड़ी है। कुशवाहा ने यह भी बड़ा सवाल उठाया है कि यदि यह टैक्स पुराना बकाया है, तो संबंधित संपत्तियों और मामलों के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) किस आधार पर जारी किया गया। उन्होंने मौजूदा भाजपा शासन प्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए निष्पक्ष न्याय की उम्मीद पर भी संदेह जताया है।

दूसरी ओर, इन तमाम आरोपों और बकायेदारों की सूची में नाम आने पर अपनी सफाई देते हुए महापौर योगेश ताम्रकार ने स्पष्ट किया है कि उनकी किसी भी निजी संपत्ति पर कोई टैक्स बकाया नहीं है। उनके मुताबिक, यह पूरा मामला सीधे तौर पर लीज पर ली गई जमीन से जुड़ा हुआ है, जो वर्तमान में न्यायालय (अदालत) में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि वे अदालत के अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं और जो भी न्यायिक फैसला आएगा, उसका पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लीज पर जमीन लेने वाले उद्योगों को टैक्स में विशेष राहत दी गई है। वहीं, निगमायुक्त डॉ. बी. नागार्जुन गौड़ा ने भी आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की है कि बकायेदारों की सूची में महापौर का नाम शामिल है, जिसके बाद से यह मामला शहरभर में मुख्य चर्चा का विषय बना हुआ है।

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