एमपी के सरकारी कोटा में मिलेगा किराना और जनरल सामान, सरकार विकसित करेगी मुख्यमंत्री पोषण मार्ट

Women standing in queue at a government ration shop in Madhya Pradesh

भोपाल। सरकारी राशन दुकानो को मध्यप्रदेश सरकार अब मार्ट के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। जिसमें लोगो को अब गेहूं, चावल ही नही बल्कि पूरा किरान और जनरल स्टोर का सामान मिलने लगेगा। मप्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस सबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में पहली बार राशन दुकानों को ‘मुख्यमंत्री पोषण मार्ट’ के रूप में विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है।

कम्युनिटी स्टोर या सोशल स्टोर जैसी व्यवस्था

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि विकसित देशों में कम्युनिटी स्टोर या सोशल स्टोर की व्यवस्था होती है। इससे हितग्राहियों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान एक ही स्थान पर मिलता है, ठीक उसी तरह सरकार का विचार है कि राशन दुकानों पर किराने और जनरल स्टोर से जुड़ी आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

ग्रामीणो को मिलेगा लाभ

मंत्री गोविंद राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री पोषण मार्ट के रूप में विकसित होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सबसे अधिक लाभ होगा। गांव-गांव में रहने वाले नागरिकों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए अलग-अलग दुकानों या दूर के बाजारों तक नहीं जाना पड़ेगा। राशन के साथ-साथ अन्य जरूरी वस्तुएं भी एक ही जगह मिलने से समय, पैसा और श्रम तीनों की बचत होगी। उन्होने कहा कि इस योजना से न केवल हितग्राहियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि राशन दुकानदारों की आय भी बढ़ेगी, जिससे पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक मजबूत और टिकाऊ बन सकेगी। सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी कर रही है।

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