MP TET Review Petition: TET मामले में मध्यप्रदेश सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकार द्वारा दायर रिव्यू याचिका (Review Petition) को स्वीकार कर लिया है और 13 मई को सुनवाई तय की है। इस सुनवाई में सरकार को शिक्षकों के हितों (Teachers’ Interests) से जुड़े अपने पक्ष को विस्तार से रखने का मौका मिलेगा, जिससे प्रभावित शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद काफी बढ़ गई है।
MP TET Review Petition: शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य बनाने के वाले मामले में मध्यप्रदेश सरकार को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकार की रिव्यू याचिका (Review Petition) को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई 13 मई को दोपहर 2 बजे ओपन कोर्ट (Open Court) में होगी।
TET अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में नया मोड़
यह पूरा विवाद उस फैसले से जुड़ा है जिसमें शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य कर दिया गया था। इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों शिक्षकों और विभिन्न कर्मचारी संगठनों (Teachers Associations) में काफी चिंता और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। राज्य सरकार ने शिक्षकों के हितों की रक्षा करते हुए 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सरकार का मानना है कि इस सुनवाई के दौरान उसे अपना पक्ष विस्तार से रखने का अवसर मिलेगा और कोर्ट मामले पर दोबारा विचार (Reconsideration) कर सकेगा।
CM मोहन यादव का भरोसा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों के साथ पूरी तरह खड़ी है। उन्होंने कहा, “शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हम हर संभव कानूनी कदम उठा रहे हैं।” सीएम ने भरोसा जताया कि कोर्ट में पेश किए जाने वाले तथ्यों के आधार पर शिक्षकों को न्याय अवश्य मिलेगा।
इससे पहले कई शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी थीं। संगठनों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर कर दी। अभी फिलहाल प्रदेश के हजारों शिक्षक 13 मई की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस सुनवाई के बाद TET (Teacher Eligibility Test) संबंधी विवाद पर साफ रास्ता निकल सकेगा और प्रभावित शिक्षकों को राहत मिलेगी।
