MP News: प्रस्ताव में प्रदेश में प्रस्ताव में प्रदेश में आग लगने से होने वाली दुर्घटनाओं पर रियल टाइम कंट्रोलिंग के लिए जीपीएस और जीएआईएस आधारित आधुनिक सिस्टम तैयार करने का प्रावधान किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर राज्य सरकार से प्रस्ताव माँगा था.
मध्यप्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और मॉडर्नाइजेशन का काम किया जाएगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है. विभाग ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 397 करोड़ 54 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है. इस प्रस्ताव में प्रदेश में प्रस्ताव में प्रदेश में आग लगने से होने वाली दुर्घटनाओं पर रियल टाइम कंट्रोलिंग के लिए जीपीएस और जीएआईएस आधारित आधुनिक सिस्टम तैयार करने का प्रावधान किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर राज्य सरकार से प्रस्ताव माँगा था. इसके बाद नगरीय आवास विभाग ने प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है.
प्रस्ताव के अनुसार 75 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार के हिस्से के रुप में मिलेगी। केंद्र सरकार से 298 करोड़ 15 लाख रुपए मध्यप्रदेश को मिलेंगे। इसके अलावा राज्यांश के रूप में राज्य सरकार 25 प्रतिशत राशि मंजूर करेगी, जो 99 करोड़ 39 लाख रुपए होगी और विभाग इसके आधार पर काम कराएगा। विभाग ने यह प्रस्ताव राज्य कार्यपालिक समिति के अनुमोदन के बाद केंद्र सरकार को भेजा है.
अग्निशमन सेवा विस्तार की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी मिलने के बाद प्रवेश में अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण होगा। इसके अंतर्गत प्रदेश में नए फायर स्टेशनों का निर्माण, आधुनिक फायर ब्रिगेड वाहन, हाई राइज बिल्डिंग में आग से बचाव के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और आधुनिक उपकरण खरीदें जा सकेंगे।
अग्निशमन सेवाओं के कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण और दक्षतावर्धन भी जाएगा। प्रदेश में होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं पर रियल टाइम नियंत्रण के लिए जीपीएस और जीआईएस आधारित आधुनिक सिस्टम तैयार करने का प्रावधान भी कार्ययोजना में रखा गया है. अग्निशमन संचालनालय बनाने की योजना है और पुलिस फायर स्टेशन के 250 कर्मचारियों का विलय किया जाएगा।
