भोपाल। प्रदेश के काम-काज को नए तरीके से संचालित करने की तैयारी मध्यप्रदेश सरकार कर रही है। मीडिया खबरों के तहत प्रदेश में सत्तासीन मोहन यादव की सरकार प्रदेश में स्वस्थ चिकित्सा, भर्ती प्रक्रिया, अवकाश, पेंशन समेत कई ऐसे क्षेत्र है जिसमें बदलाव करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। सरकार का यह कदम प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था की री-इंजीनियरिंग माना जा सकता है।
2026 में बदल सकता है भर्ती का सर्कुलर
प्रदेश सरकार नए वर्ष में मध्यप्रदेश के अंदर भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। 2026 में लागू होने वाले नए नियमों में सरकार संयुक्त भर्ती प्रणाली लाने की तैयारी में है, जिसमें साल में 4-5 बार परीक्षा होगी और एक मेरिट लिस्ट से ही सभी विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी।
ईलाज के पैसों की नही आऐगी समस्या
सरकार एकीकृत कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों के साथ ही चयनित निजी अस्पतालों में भी बिना जेब से भुगतान किए इलाज संभव होगा। सरकार की इस व्यवस्था से पात्रता रखने वालों को अब 5 से 10 लाख रूपए तक के ईलाज कराने में पैसों के लिए परेशान नही होना पड़ेगा। इससे ईलाज और भुगतान में पारदर्शिता आएगी।
बेटा-बेटियों को मिलेगी पेंशन
नई पेंशन नीति के तहत 2026 से अविवाहित पुत्र या पुत्री को भी पेंशन लाभ के लिए पात्र माना जाएगा। बता दें कि अभी तक माता-पिता या विवाहित जीवनसाथी को ही कर्मचारी की पेंशन की लिए पात्रता थी। इस नए नियम से उन बेटा-बेटियों का जीवन स्तर अच्छा होगा, जिनका कंम उम्र में ही माता-पिता का साथ छूट जाता है।
अवकाश में आऐगी एक रूपता
सार्वजनिक और ऐच्छिक और लोकल अवकाशों के नियम भी बदलेंगे। मोहन सरकार अवकाश नीति को लेकर अब क्षेत्रवार अवकाश प्रणाली पर विचार कर रही है। यानी स्थानीय संस्कृति, पर्व-त्योहार और परंपराओं के अनुसार हर जिले को कुछ छुट्टियों की स्वायत्तता दी जाएगी। इसी तरह तीन से ज्यादा संतान पर सरकारी योजना का लाभ न दिए जाने समेत अन्य बिदुओं पर भी सरकार बड़ा निणर्य ले सकती है।
