Haryana government Scheme : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए 2 बड़े फैसलों की घोषणा की है। इन फैसलों से सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 साल तक आवास की सुविधा सुनिश्चित की गई है।
परिवार को दो वर्षों तक मिलेगी आवासीय सुविधा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ‘मंत्रिमंडल ने हरियाणा सिविल सेवा, नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मृतक कर्मचारी के परिवार को दो साल तक आवास की सुविधा सुनिश्चित की गई है। सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर मृतक के परिवार को दो साल की अवधि के लिए आवास भत्ता मिलेगा। इसके अलावा परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके 2 साल तक सरकारी आवास अपने पास रख सकता है।’ सरकार के इस कदम से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपनों को खोने के बाद आर्थिक संकट का सामना करते हैं।
सीएम ने किया एकीकृत पेंशन योजना का ऐलान।
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना भी शुरू की है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नौकरी ज्वाइन की है और वे न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) का हिस्सा हैं। इस योजना से 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘यूपीएस के तहत कर्मचारी को 25 साल की सेवा पूरी करने पर रिटायरमेंट के पहले 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार पेंशन पाने का हकदार होगा।’
कर्मचारियों को दिए जाएंगे विकल्प। Haryana government Scheme
मुख्यमंत्री सैनी ने आगे कहा, ‘इसके अलावा 10 साल या उससे ज्यादा नौकरी कर चुके कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 10 हजार रुपये की गारंटीड पेंशन मिलेगी।’ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को अपनी पसंद के मुताबिक यूपीएस या मौजूदा एनपीएस में से किसी एक को चुनने की आजादी होगी। यह लचीलापन कर्मचारियों को अपनी जरूरत के मुताबिक फैसला लेने में मदद करेगा। माना जा रहा है कि सरकार के इन फैसलों से हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी।
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