Good News: आपको आज की खबर सुनकर जरूर अच्छा लगेगा जी हां महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है. अब कृषि भूमि के बंटवारे पर किसानों को रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. इसके साथ ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने अन्य 10 निर्णय को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में केवल किसानों को जमीन से जुड़े विवादों को कम करने में ही मदद नहीं मिलेगी बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी प्राप्त होगी.
पहले क्या था नियम
गौरतलब है कि, पहले महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 85 के अंतर्गत कृषि भूमि के बंटवारे पर रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता था. इसमें भले ही स्टाम्प शुल्क की दर नाममात्र है, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुल्क काफी अधिक होने के कारण किसानों को आर्थिक भार वहन करना पड़ता था. जिसके कारण कई किसान जमीन का पंजीकरण करने से बचते थे और इससे जमीन विवाद बढ़ते थे। जिसके कारण किसान और उनके परिवारों को काफी परेशानी होती थी.
राज्य के किसानों को राहत
आपको बताएं किसानों की समस्या को देखते हुए महायुति सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुल्क को माफ करने का फैसला किया है. उसके बाद कृषि भूमि के बंटवारे पर किसानों को प्रति बटवारा 30,000 रुपये तक की बचत हो पाएगी. इतना ही नहीं किसानों को दी गई इस राहत से किसान जमीन का पंजीकरण करेंगे और कृषि भूमि विवादों में भी कमी आएगी.
अतिरिक्त बोझ पड़ेगा
दरअसल सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया है लेकिन इससे सरकार के राजस्व में प्रति वर्ष 35 से 40 करोड़ रुपये की कमी आ सकती है. इसके बारे में सरकार का कहना है कि किसानों को सुविधा और दीर्घकालिक लाभ देना इस नुकसान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है.
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
देवेंद्र फडणवीस वाली महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ करने के अलावा भी कई बड़े फैसले लिए हैं……
गौरतलब है कि, सरकार ने कई कृषि अधिकारियों के पदनाम में बदलाव किया है. ताकि उनके मनोबल को बढ़ावा मिले और कार्य क्षमता में सुधार हो. महाराष्ट्र वन विकास निगम में 1,351 पदों की संशोधित संरचना को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए निधि आवंटन को मंजूरी दी है. राज्य में महिला सशक्तिकरण पर्यटन स्थलों का विकास और नदी जोड़ो अभियान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश.
किसानों को मालिकाना हक मिलेगा
आपको बताएं यह सिर्फ किसानों के लिए जमीन बंटवारे का रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने का निर्णय नहीं है बल्कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा के साथ किसानों को जमीन का मालिकाना हक़ भी दिलाएगा. सरकार द्वारा लिए गए अन्य फैसले, जैसे कृषि अधिकारियों के पदनाम में बदलाव और कृषि उद्योग को बढ़ावा देना, राज्य में कृषि क्षेत्र को और मजबूत करेंगे.
