कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को Reliance Capital से बकाया करीब 1816 रुपए वापस मिलने की उम्मीद है। दिवालिया प्रक्रिया पूरी होने के बाद संगठन ने अपने ट्रस्टी को बताया कि रकम सुनने के लिए आगे कानूनी रास्ते उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों के बचत के निवेश को लेकर और उसकी निगरानी को लेकर सवाल उठाए जा रहे है।

EPFO के ₹1816 करोड़ का पूरा हिसाब
ईपीएफओ ने 2013 से 2014 में Reliance Capital को गैर परिवर्तनीय डिबेंचर में 2500 करोड रुपए निवेश किए थे। कंपनी को यह रकम 2023 और 2024 में लौटना थी लेकिन अक्टूबर 2019 से ब्याज के भुगतान में अब चुक हो गई है। संगठन ने मूल रकम और ब्याज मिलाकर टोटल 3308.67 करोड रुपए का दावा किया था लेकिन दिवालिया होने के कारण उसे 1493.45 करोड रुपए ही वापसमिले। बाकी के रकम में 1007 पॉइंट 55 करोड रुपए का मूल निवेश और 808 पॉइंट 67 करोड रुपए का ब्याज भी शामिलथा। इस तरह टोटल बकाया 1816 पॉइंट 22 करोड रुपए तक पहुंच गया।
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वसूली के सभी कानूनी रास्ते क्यों बंद हुए?
Reliance Capital के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021 में दिवालीया की प्रक्रिया शुरू कीथी। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने फरवरी महीने में 2024 में समाधान योजना को मंजूरी दी जिसके बाद मार्च 2025 में कंपनी का अधिग्रहण पूरा हो गया। इस समाधान योजना के लागू हो जाने के बाद पुराने दावों को दोबारा उठाने के कानूनी गुंजाइश भी सीमित हो गई। ईपीएफओ के कानूनी सलाहकार के अनुसार अब कंपनी से एक्स्ट्रा रकम वसूलने के लिए आगे का कोई रास्ता नहीं बचा है।
CBI की जांच से क्या पैसा वापस मिल सकता है?
इस मामले में अगस्त 2026 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने कथित फाइनेंशियल अनियमित और ईपीएफओ को हुए नुकसान को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। जांच में धान की हेरा फेरी अनियमित तरीके से कर्ज और सुरक्षा से जुड़े मामलों की भी जांच की जा रही है। हालांकि जांच या आपराधिक कार्रवाई शुरू होने का मतलब या नहीं है कि बकाया दाम की रकम आपको अपने आप वापस मिल जाएगी। वसूली के लिए अलग कानूनी आधार और प्रक्रिया जरूरी होने वाले हैं।
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क्या कर्मचारियों के PF खाते पर इसका असर पड़ेगा?
Reliance Capital निवेश में नुकसान का मतलब या नहीं है कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत पीएफ खाते से 1816 करोड रुपए के रकम काट ली जाएगी यह ईपीएफओ के निवेश पोर्टफोलियो में हुआ एक तरह का नुकसान है। पीएफ खातों में ब्याज और जमा राशि का निर्धारण अलग-अलग नियम के अनुसार ही होता है। यह मामला हमें बताता है कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट से बचत का निवेश करते समय रिस्क की निगरानी और जवाब देही बहुत जरूरीहै।




