Election Commission on SIR : चुनाव आयोग का देश,SIR के लिए 30 सितंबर तक का लो कमर

Election Commission on SIR : चुनाव आयोग ने अपने राज्य निर्वाचन अधिकारियों को 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग के इस निर्देश से संकेत मिलता है कि अगले महीने पूरे देश में मतदाता सत्यापन और मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग अक्टूबर या नवंबर की शुरुआत में मतदाता सूची की सफाई का काम शुरू कर सकता है।

अधिकारियों के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के एक सम्मेलन में, चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें अगले 10 से 15 दिनों के भीतर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए तैयार रहने को कहा था। हालाँकि, अधिक स्पष्टता के लिए, 30 सितंबर की समय सीमा तय की गई थी।

सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिखाई दे रही है।

सीईओ को अपने राज्यों की मतदाता सूचियाँ तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ये सूचियाँ पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित की गई थीं। कई राज्य सीईओ ने पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित अपनी मतदाता सूचियाँ अपनी वेबसाइटों पर पहले ही अपलोड कर दी हैं। दिल्ली के सीईओ की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूचियाँ हैं, जब राष्ट्रीय राजधानी में आखिरी बार व्यापक पुनरीक्षण हुआ था। उत्तराखंड में, पिछली एसआईआर 2006 में आयोजित की गई थी, और उस वर्ष की मतदाता सूची अब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बिहार के बाद, पूरे देश में एसआईआर | Election Commission on SIR

राज्यों में अंतिम एसआईआर ही कट-ऑफ तिथि होगी, ठीक उसी तरह जैसे बिहार के लिए 2003 की मतदाता सूची का उपयोग चुनाव आयोग द्वारा व्यापक संशोधन के लिए किया जा रहा है। अधिकांश राज्यों में पिछली एसआईआर 2002 और 2004 के बीच आयोजित की गई थी, और पिछले व्यापक संशोधन के आधार पर वर्तमान मतदाताओं का मिलान लगभग पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद, पूरे देश में एसआईआर आयोजित की जाएगी।

इन राज्यों में अगले साल चुनाव होंगे। Election Commission on SIR

2026 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस व्यापक संशोधन का मुख्य उद्देश्य जन्म स्थान का सत्यापन करके विदेशी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है। बांग्लादेश और म्यांमार सहित विभिन्न राज्यों में अवैध विदेशी प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण है।

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