MP: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला-मध्य प्रदेश में बीएलओ का मानदेय दोगुना

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MP News: मध्य प्रदेश में बीएलओ को मिलने वाला मानदेय अब दोगुना कर दिया गया है। पहले बीएलओ को सालाना 6,000 रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 12,000 रुपये हो गए हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को नए मानदेय के आधार पर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देशभर में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में बीएलओ को मिलने वाला मानदेय अब दोगुना कर दिया गया है। पहले बीएलओ को सालाना 6,000 रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 12,000 रुपये हो गए हैं।

चुनाव आयोग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को नए मानदेय के आधार पर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, इस आदेश को लागू करने के लिए नोटशीट तैयार की जा रही है, जिसके बाद बीएलओ और सुपरवाइजर को बढ़ा हुआ मानदेय प्रदान किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न राज्यों में बीएलओ को अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। मध्य प्रदेश में यह राशि पहले अपेक्षाकृत कम थी। नए निर्देशों के अनुसार, अब बीएलओ को प्रतिमाह 1,000 रुपये के हिसाब से मानदेय मिलेगा, जो पहले 500 रुपये प्रतिमाह था।

नया मानदेय ढांचा:

बीएलओ: पहले 6,000 रुपये सालाना, अब 12,000 रुपये सालाना।
सुपरवाइजर: पहले 12,000 रुपये सालाना, अब 18,000 रुपये सालाना।

इसके अतिरिक्त, चुनाव आयोग ने बीएलओ को विशेष अभियान चलाने पर 2,000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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