एमपी। राजस्व मामलों के आवदेन लेकर जिला मुख्यायल में पहुचने वाले लोगो को अब एमपी सरकार बड़ी सुविधा देने जा रही है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सीएम मोहन यादव के साथ बैठक में सुझाव दिए है कि राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण के लिए राजस्व अधिकारियों के कार्यालय एक ही परिसर में होने चाहिए। इससे समय, श्रम और ऊर्जा की बचत होगी। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में नए कलेक्ट्रेट भवन प्रस्तावित हैं वहां नई कम्पोजिट बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है। जिला कलेक्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय एक ही परिसर में बनाने के प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यों में नए जिले मैहर, पांढुर्णा, मऊगंज और मंडला जिले में संयुक्त जिला कार्यालय भवनों का निर्माण शामिल है। इन कार्यों की लागत 488 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने बताया कि उज्जैन के संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण के लिए विभाग द्वारा राशि मंजूर कर दी गई है। उज्जैन में 134 करोड़ रुपए की लागत से नया संयुक्त जिला कार्यालय भवन बनाया जाएगा।
बैठक में ये रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख राजस्व आयुक्त विवेक पोरवाल, राजस्व आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए पर्यावास भवन में एक कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कलेक्टर्स को निर्देशित कर रहे हैं।
