बिहार पूल हादसा पर अधिकारी ने ऐसा बयान दिया कि सुनकर आप भी गीर जाएंगे

Bihar Bridge Collapse: बिहार के अररिया में गिरे पुल के ढहने के लिए एक अधिकारी ने उस नदी को जिम्मेदार ठहराया है जिस पर पुल बनाया गया था. अररिया जिले के कुर्सा कांटा और सिकटी इलाके को जोड़ने वाला यह पुल बकरा नदी पर बना है. बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) द्वारा करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया यह पुल अब तक लोगों के लिए नहीं खोला गया था. मतलब ये पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया (Bihar Bridge Collapse). वहीं, जिस अधिकारी को इस मामले के निरीक्षण की जिम्मेदारी मिली, उन्होंने पुल टूटने का कारण बकरा नदी की ‘प्रवृत्ति’ को बताया है.

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एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह बयान ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक (Rural Development) अभियंता आशुतोष कुमार रंजन का है. उनका कहना है कि नदी का रुख बदलना पुल ढहने का कारण हो सकता है. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पुल तैयार करने की विधि और इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में कुछ नहीं कहा.

रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि,

“कारण…चूंकि कोसी क्षेत्र में बकरा नदी की प्रवृत्ति बार-बार घुमावदार होने की है। यहां पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। संभव है कि नदी की पुरानी प्रवृत्ति के कारण कुछ समस्या उत्पन्न हुई होगी।” असली वजह तो जांच के बाद ही पता चलेगी।”

18 जून को बकरा नदी पर बना पुल अचानक ढह गया था. इसका वीडियो भी सामने आया. अच्छी बात यह रही कि जब पुल टूटा तो कोई इसकी चपेट में नहीं आया।

घटना के बाद आरडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया,

“पुल का गिरना एक (Bihar Bridge Collapse) गंभीर मामला है और विभाग ने परियोजना से जुड़े तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। आरडब्ल्यूडी ने पुल के कारणों का पता लगाने के लिए मुख्य अभियंता (पूर्णिया) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। पतन। समिति को सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

पुल ढहने (Bihar Bridge Collapse) की घटना पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट किया. इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि अररिया जिले में जो पुल टूटा है, उसका निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नहीं कराया था. उन्होंने कहा कि इस पुल का काम बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन चल रहा है.

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