Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण व्यवस्था लागू करने जा रही है। इस प्रस्ताव को इसी महीने कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। यह दावा श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।
संविदा की नौकरियों में आरक्षण का प्रस्ताव इसी महीने आ सकता है। Uttar Pradesh News
दरअसल, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने भी संविदा और आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया था।Uttar Pradesh News डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुद सार्वजनिक मंचों से इस मुद्दे को उठाया था। जिसके बाद सरकार ने इस पर नए सिरे से विचार करने का आश्वासन भी दिया था। अब एक अखबार से एक्सक्लूसिव बातचीत में मंत्री अनिल राजभर ने दावा किया है कि संविदा और आउटसोर्सिंग में आरक्षण व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव इसी महीने आ सकता है।
किसे मिलेगा कितना फीसदी आरक्षण? Uttar Pradesh News
जानकारी के अनुसार आकर्षण को लेकर सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे मसौदे में अनुसूचित जाति को 21 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 2 फीसदी और ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मिल सकता है. आपको बता दें कि हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य का एक पत्र भी मीडिया में आया था Uttar Pradesh News जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली भर्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले हो सकता है फैसला। Uttar Pradesh News
बताया जा रहा है कि सरकार इस मामले में राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले फैसला ले सकती है. ताकि उपचुनाव में इसका फायदा मिल सके और विपक्ष के आरक्षण विरोधी नैरेटिव का भी मुकाबला किया जा सके।
