8th Pay Commission Latest news: सरकार ने जनवरी में कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन को बदलने के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी. और यह भी बता दें कि, वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इसकी शर्तों या आयोग के सदस्यों के नामों की घोषणा नहीं की गई है. लेकिन ताजा खबर सूत्रों से मिल रही है की जल्द ही आयोग के सदस्य घोषित किए जा सकते हैं.
ToR तैयार करने के दिए निर्देश
जेसीएम ने 18 जून को कैबिनेट सचिव को पत्र भेजा था. इस पत्र में जेसीएम ने यह मांग की है कि आठवें वेतन आयोग के लिए जो ‘टर्म ऑफ रेफरेंस’ (ToR) तैयार किए गए हैं, उन्हें सर्कुलेट यानी प्रसारित किया जाए. डीओपीटी ने जेसीएम को सूचित किया था कि सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है. इसके लिए ‘टर्म ऑफ रेफरेंस’ को फाइनल रूप दिया जा रहा है. डीओपीटी ने टीओआर के लिए जेसीएम से सुझाव मांगे थे.
Medical Allowances: मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपये हो सकता है
11 मार्च 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित SCOVA की 34वीं बैठक में पेंशनभोगियों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव पारित किया गया है.
क्यों जरूरी है बढ़त
वर्तमान में मिल रही 1,000 रुपये की राशि आज की महंगाई और इलाज के बढ़ते खर्च के मुकाबले काफी अपर्याप्त मानी जा रही है. कई पेंशनभोगियों ने सरकार से इसे बढ़ाने की अपील की थी.
HRA, यात्रा भत्ता और अन्य भत्तों में संभावित बदलाव
रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार HRA (हाउस रेंट अलाउंस), परिवहन भत्ता और अन्य भत्तों की नई दरों और संरचना पर काम कर रही है।
मेट्रो सिटी में HRA की दरें अधिक हो सकती हैं
ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए TA (Travel Allowances) की गणना अलग हो सकती है.
Fitment Factor Update
गौरतलब है कि, नई वेतन संरचना (New Salary Structure) काफी हद तक फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी. 7वें वेतन आयोग में फैक्टर 2.57 पर तय किया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, 8वें आयोग के लिए शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यह 2.5 और 2.86 के बीच हो सकता है. कर्मचारी संगठनों ने 3.68 के उच्च मल्टिप्लायर के लिए दबाव डाला है.
भत्ते और पेंशन का क्या होगा
आमतौर पर हर एक वेतन संशोधन के साथ, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) को मूल वेतन में मिला दिया जाता है. डीए पहले ही 50 फीसदी को पार कर चुका है, जिससे नई संरचना आने के बाद इसे रीसेट किए जाने की संभावना है. हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance, HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और संबंधित लाभों जैसे अन्य भत्तों में भी संशोधन किया जा सकता है. पेंशनभोगियों को भी बदलाव देखने को मिलेंगे.
कर्मचारियों और पेंशनरों के संदेह दूर होने चाहिए
इन सबके चलते जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया है कि आठवें वेतन आयोग के लिए जो ‘टर्म ऑफ रेफरेंस’ फाइनल की गई है, उसे स्पष्ट किया जाए. टीओआर में लिखी बातें, बड़े स्तर पर कर्मचारियों और पेंशनरों तक पहुंचाई जाए. इससे कर्मचारियों का उत्साह बना रहेगा. आठवें वेतन आयोग को लेकर उनमें कोई भ्रांति नहीं रहेगी. आठवें वेतन आयोग में किस तरह से वेतन तय होगा, रिवाइज सेलरी का प्रारूप क्या रहेगा, आदि बातों का स्पष्ट होना आवश्यक है. कर्मचारियों और पेंशनरों के सभी संदेह दूर होने चाहिएं.
