भोपाल। दिव्यांगजन समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। उनकी अपने-अपने क्षेत्र में योग्यताएं हैं। राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए शासकीय नौकरियों (सीधी भर्ती) में अतिरिक्त 2 प्रतिशत आरक्षण दिया है। सरकार की भावना सर्वे भवन्तु सुखिन रही है। दिव्यांगजन के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दिव्यांगजन अपनी क्षमता, योग्यता, संघर्षशीलता और सकारात्मकता के आधार पर समाज में अपना स्थान बनाते हैं। यह आत्मविश्वास ही उन्हें विशेष पहचान देता है। मध्यप्रदेश सरकार उन्हें हर स्तर पर प्रोत्साहित करने और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
योग्यता से मिलती है पहचान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाकवि सूरदास, अष्टावक्र, सकुरात, स्वामी रामभद्राचार्य, सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री रविंद्र जैन का उदाहरण देते हुए कहा कि शारीरिक सौंदर्य और शारीरिक पूर्णता से नहीं अपितु विशेषज्ञता पूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देकर इन महान व्यक्तित्वों ने समाज में योगदान दिया और इतिहास में स्थान बनाया।
दिव्यांगों को दिए गए यंत्र
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोक निर्माण, पुरात्व और जल संसाधन विभागों के दिव्यांगजन को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने हितग्राहियों को स्मार्टफोन एवं मोटराइज्ड साइकिल का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की ब्रेल लिपि में विकसित पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह तथा सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाह भोपाल महापौर मालती राय तथा विधायक भगवान दास सबनानी आदि उपस्थित थे। दिव्यांग विद्यार्थियों ने इस अवसर पर स्वागत गीत प्रस्तुत किया।
एमपी में 6 प्रतिशत आरक्षण
सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि दिव्यांगजनों को शिक्षण-प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, छात्रवृत्ति आदि का लाभ भी दिया जा रहा है। देश भर में दिव्यांगजन के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उन्हें नौकरियों में 6 प्रतिशत आरक्षण दिया है। प्रदेश में 2600 पदों पर दिव्यांगजनों की भर्ती की गई है। दिव्यांगजन को कृत्रिम अंगों के लिए भटकना न पड़े इस उद्देश्य से उनकी सुविधा और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए के लिए कृत्रिम अंग वितरण के लिए जिला स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके लिये राजस्थान की महावीर संस्था को दायित्व सौंपा गया है। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के 33 उप यंत्रियों, पुरातत्व विभाग के 10 और जल संसाधन विभाग के 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही 97 हितग्राहियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराए गए।
