Year Ender 2024: इस साल महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस रही पूजा खेडकर विवादों में रही. फर्जी मेडिकल और ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल करने के मामले में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया. वहीं इस मामले के कारण सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में भी अहम बदलाव किया गया.
यह भी पढ़े :Russia Cancer Vaccine | रूस ने खोजी कैंसर वैक्सीन!
साल 2024 बीतने को है। इस साल महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस रही पूरा खेडकर की भी खूब चर्चा रही. फर्जी मेडिकल और जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के मामले में संघ लोक सेवा आयोग ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था. वहीं इस मामले के बाद केंद्रीय सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया में भी एक अहम बदलाव किया गया.
यूपीएससी ने 31 जुलाई को महाराष्ट्र कैडर की 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया था. साथ ही उन्हें आयोग द्वारा आयोजित सभी भावी परीक्षाओं से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था. खेडकर का विवाद उस समय सामने आया, जब कथित तौर पर उन्हें अपनी निजी कार पर लाल और नीली बत्ती का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था.
इतना ही नहीं उन्होंने बिना अनुमति के अतिरिक्त कलेक्टर अजय मोरे के चैंबर पर भी कब्जा कर लिया था. कथित तौर पर उन्होंने अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय का फर्नीचर हटा दिया था. उनकी तैनाती महाराष्ट्र के पुणे जिले में थी.
पहले तबादला फिर हुई बर्खास्त
मामले की शिकायत पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे ने महाराष्ट्र मुख्य सचिव से की, जिसके बाद खेडकर का तबादला कर दिया गया. खेडकर आईएएस बनने से पहले नवंबर 2021 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की असिस्टेंट डायरेक्टर पर कार्यरती थी. 2022 में उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और उनका चयन आईएएस के लिए किया गया था.
दिया था फर्जी सार्टिफिकेट
आरटीआई कार्यकर्ताओं विजय कुंभार ने दावा किया था कि पूजा खेडकर की नियुक्ति संदिग्ध है, क्योंकि वह ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी में नहीं आती हैं. उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट दिया था. वहीं खेडकर ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट भी दिया था. जब दोनों की जांच की गई तो दोनों प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए.
SSC और रेलवे बोर्ड ने भी जारी किया नियम
यूपीएससी के बाद कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे बोर्ड ने भी नोटिस जारी कर सभी भर्तियों में अभ्यर्थियों के आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया. वहीं पूजा खेड़कर मामले के बाद कई राज्य आयोगों ने अभी भर्ती प्रक्रिया में कई बदलाव किए.
