Bangladesh Political Crises : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, बांग्लादेश के मुख्य अभियोक्ता मुहम्मद ताजुल इस्लाम कहते हैं, “जांच प्रक्रिया चल रही है और मानवता के खिलाफ अपराध दुनिया का सबसे जटिल मामला है और जांच प्रक्रिया भी जटिल है। हमें उम्मीद है कि अगले महीने के भीतर शेख हसीना के खिलाफ कम से कम एक रिपोर्ट मुख्य अभियोक्ता के पास दर्ज हो जाएगी। शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप हैं। हमने शेख हसीना के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं।
मृत्युदंड या आजीवन कारावास। Bangladesh Political Crises
अभियोक्ता ने कहा कि एक मामला जुलाई के नरसंहार का है और दूसरा अगस्त का। जुलाई और अगस्त के महीनों के दौरान किए गए मानवता के खिलाफ अपराध और दूसरा जबरन गायब करने के साथ-साथ न्यायेतर हत्या आदि का मामला है। दोनों मामलों में जांच चल रही है और इन सभी अपराधों की सजा कानून में बताई गई है। जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास के साथ-साथ अन्य सजाएं हैं, इस मामले में अब न्यायाधिकरण अदालत सजा तय करेगी।”
20 छात्रों को मिलेगी मृत्युदंड। Bangladesh Political Crises
आपको बता दें कि बांग्लादेश में अपने ही साथी की हत्या के मामले में ढाका हाईकोर्ट ने भी 20 छात्रों की मौत की सजा बरकरार रखी है। इन छात्रों ने साल 2019 में अपने साथी छात्र अबरार फहाद की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। मृतक छात्र फहाद ने तत्कालीन शेख हसीना सरकार के खिलाफ फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट को लेकर शेख हसीना की अवामी लीग के छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने फहाद की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने साल 2021 में आरोपी छात्रों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी। अब बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा है।
शेख को भी सख्त सजा देने के पक्ष में यूनुस।
स्काई न्यूज से बात करते हुए मोहम्मद यूनुस ने कहा कि शेख हसीना नरसंहार की दोषी हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ी के लोगों में तानाशाही जड़ न जमा सके। यूनुस के मुताबिक शेख हसीना की सरकार के दौरान विद्रोहियों को मिरर हाउस ले जाकर मार दिया जाता था। बांग्लादेश सरकार जल्द ही शेख़ के खिलाफ़ नरसंहार के आरोप में मामला दर्ज करेगी। बांग्लादेश सरकार शेख़ हसीना को वापस लाने की कोशिशों में भी जुटी हुई है। इसके लिए सरकार ने भारत से भी संपर्क किया है।
