Amit Shah on Manipur Violence : मणिपुर में लंबे समय से चल रहें शांति प्रयास के बीच भाजपा विधायक ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने अमित शाह से मांग की है कि मणिपुर से केंद्रीय सुरक्षा बल को अब हटा लिया जाए। उन्होंने गृह मंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि अब राज्य के सुरक्षा कर्मियों को कार्यभार संभालने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। पत्र में भाजपा विधायक ने यह भी लिखा है कि राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की उपस्थिति के कारण ही शांति नहीं हो पा रही है।
विधायक ने की अमित शाह से यह मांग (Amit Shah on Manipur Violence)
सोमवार को मणिपुर के भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने राज्य में शांति के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में अमित शाह से मणिपुर से फ़ोर्स हटाने के लिए अनुरोध किया है। राजकुमार इमो ने कहा है कि राज्य से अब सुरक्षा बलों को हटा लें। क्योंकि राज्य में लगभग 60,000 केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी की वजह से शांति नहीं हो पाई है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को कार्यभार संभालने की अनुमति देने की विनती की है।
भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने पत्र में लिखा, “मणिपुर में लगभग 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी से शांति नहीं मिल रही है, इसलिए ऐसी ताकतों को हटाना बेहतर है, जो ज्यादातर मूकदर्शक के रूप में मौजूद हैं।”
राज्य को सौंपे कमांड अथॉरिटी (Amit Shah on Manipur Violence)
भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने आगे लिखा कि मणिपुर सरकार और जनता के बीच सहयोग की कमी है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सरकार और जनता के साथ सहयोग की कमी के चलते असम राइफल्स की कुछ इकाइयों को वापस लेने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा, “हम असम राइफल्स की कुछ इकाइयों को हटाने की कार्रवाई से प्रसन्न हैं, जो राज्य सरकार और जनता के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर इन और अन्य केंद्रीय बलों की उपस्थिति हिंसा को नहीं रोक सकती है तो उन्हें हटाना और राज्य बलों को कार्यभार संभालने और शांति लाने की अनुमति देना बेहतर है।”
वर्तमान व्यवस्था हिंसा को रोकने में फेल
भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने अपने पत्र में अमित शाह (Amit Shah on Manipur Violence) को यह प्रस्ताव दिया है कि मणिपुर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्य को यूनिफाइड कमांड अथॉरिटी हस्तांतरित कर दे। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था राज्य में हिंसा को रोकने में फेल हों गई है। इसलिए एकीकृत कमान को निर्वाचित सरकार को हस्तांतरित करना सही होगा। राज्य में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य सरकार को कार्य करने की अनुमति देनी होगी।
उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की (Amit Shah on Manipur Violence)
गौरतलब है कि मणिपुर में पिछले साल हिंसा फैली थी। जिसके चलते राज्य में अशांति अभी तक जारी है। हिंसा बढ़ने के बाद ही गृह मंत्रालय ने CRPF के पूर्व महानिदेशक कुलदीप सिंह को राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। भाजपा विधायक राजकुमार ने अपने पत्र में राज्य में हिंसा फैलाने वाले उग्रवादी और विद्रोही समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है कि इन उग्रवादी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) समझौते को रद्द कर देना चाहिए।
