What impact will the decision of the Indian government have on Pakistan: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए भीषण इस्लामिक आतंकी हमले (Pahalgam Islamic Terror Attack) ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में 26 से 28 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे, और 20 से अधिक लोग घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के छद्म संगठन द रजिस्टेंस फ्रंट (The Resistance Front) ने ली। इस जघन्य कृत्य के जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाए, जिनका उद्देश्य आतंकवाद के प्रायोजकों को सबक सिखाना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना है। इन फैसलों से पाकिस्तान पर डिप्लोमैटिक, आर्थिक और सामरिक दबाव बढ़ने की संभावना है।
पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार के पांच बड़े फैसले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में 23 अप्रैल 2025 को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Security) की ढाई घंटे की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ निम्नलिखित पांच बड़े फैसले लिए गए:
- सिंधु जल संधि पर रोक (Indus Waters Treaty Suspended)
1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद (Cross-Border Terrorism) को विश्वसनीय रूप से बंद नहीं करता। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है। पाकिस्तान की 80% कृषि इन नदियों पर निर्भर है, और इस फैसले से वहां पानी का संकट गहरा सकता है, जिससे कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा (Food Security) पर गंभीर असर पड़ेगा। - अटारी-वाघा बॉर्डर चेकपोस्ट बंद (Attari-Wagah Border Closed)
भारत-पाकिस्तान के बीच अटारी एकीकृत सीमा चौकी (Integrated Check Post) को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। केवल वैध प्रमाण-पत्र वाले लोग 1 मई 2025 से पहले इस मार्ग से लौट सकते हैं। यह कदम दोनों देशों के बीच सीमित आवाजाही को रोक देगा, जिससे व्यापार और लोगों का आवागमन प्रभावित होगा। - पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द (Pakistani Visa Cancelled)
पाकिस्तानी नागरिकों को दक्षेस वीजा छूट योजना (SAARC Visa Exemption Scheme) के तहत भारत यात्रा की अनुमति नहीं होगी। पहले जारी किए गए सभी वीजा रद्द माने जाएंगे, और भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। इससे पाकिस्तान के नागरिकों का भारत के साथ संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा। - पाकिस्तानी दूतावास पर अंकुश (Pakistani High Commission Curtailed)
भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग (Pakistani High Commission) में कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है, जो 1 मई 2025 से प्रभावी होगा। इसके अलावा, पाकिस्तान में भारत का दूतावास बंद करने की घोषणा भी की गई है। यह कदम पाकिस्तान को डिप्लोमैटिक रूप से अलग-थलग (Diplomatic Isolation) करने की रणनीति का हिस्सा है। - सर्वदलीय बैठक और सैन्य तैयारियां (All-Party Meeting and Military Preparedness)
केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों से राय ली गई। साथ ही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (Ajit Doval) की मौजूदगी में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ 150 मिनट की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें थल, जल और वायु से जवाबी कार्रवाई (Military Response Options) के विकल्पों पर विचार किया गया।
पाकिस्तान पर पड़ने वाले प्रभाव
भारत के इन फैसलों से पाकिस्तान पर बहुआयामी दबाव पड़ने की संभावना है:
- आर्थिक संकट (Economic Crisis): सिंधु जल संधि पर रोक से पाकिस्तान की कृषि और जलापूर्ति पर गंभीर असर पड़ेगा। वहां की 80% खेती इन नदियों पर निर्भर है, और पानी की कमी से फसल उत्पादन में कमी, खाद्य संकट और बेरोजगारी बढ़ सकती है। अटारी बॉर्डर बंद होने से द्विपक्षीय व्यापार (Bilateral Trade) भी रुक जाएगा, जिससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था और खराब हो सकती है।
- डिप्लोमैटिक अलगाव (Diplomatic Isolation): दूतावास कर्मचारियों की संख्या कम करने और वीजा रद्द करने से पाकिस्तान का भारत के साथ कूटनीतिक संपर्क सीमित हो जाएगा। इससे उसकी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार (Propaganda) करने की क्षमता कमजोर होगी। कई देशों, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, ने इस हमले की निंदा की और भारत के आतंकवाद विरोधी रुख (Anti-Terrorism Stance) का समर्थन किया है, जिससे पाकिस्तान वैश्विक मंच पर और अलग-थलग पड़ सकता है।
- आंतरिक अशांति (Internal Unrest): पाकिस्तान में पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता है। भारत के कड़े कदमों से वहां की जनता में असंतोष बढ़ सकता है, खासकर अगर पानी और खाद्य संकट गहराता है। यह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को हवा दे सकता है।
- सैन्य दबाव (Military Pressure): भारत की सैन्य तैयारियों और जवाबी कार्रवाई के संकेतों से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (National Security Committee) की आपात बैठक बुलाई, जो भारत के कड़े रुख से उत्पन्न तनाव को दर्शाता है।
पहलगाम आतंकी हमला
पहलगाम के बैसरन घाटी (Baisaran Valley), जिसे ‘मिनी स्विट्जरलैंड’ (Mini Switzerland) के नाम से जाना जाता है, में इस्लामिक आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। हमलावरों ने लोगों की धार्मिक पहचान पूछकर और कुछ मामलों में पुरुषों के कपड़े उतारकर चुन-चुनकर गोलियां चलाईं। इस हमले में इजरायल और इटली के दो विदेशी पर्यटक भी मारे गए। हमले की टाइमिंग भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि यह तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) भारत में थे। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान ने इस हमले के जरिए कश्मीर में अशांति फैलाने और भारत की छवि खराब करने की कोशिश की।
भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसका रुख कठोर रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों और उनके आकाओं का समूल नाश किया जाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि भारत की यह कार्रवाई न केवल पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से कमजोर करेगी, बल्कि वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। पहलगाम हमले ने एक बार फिर साबित किया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद (Pakistan-Sponsored Terrorism) क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और भारत इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है।
