Waqf Board Act Amendment Bill, Bihar Politics, Bihar News In Hindi: वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन विधेयक: मोदी सरकार सोमवार को संसद में वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। विधेयक को लेकर बिहार में राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की अपनी-अपनी राय है। जेडीयू नेता नीरज कुमार कहते हैं कि इस विधेयक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन बिहार इस संदर्भ में एक मॉडल बन गया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि केंद्र सरकार की नजर कहीं और है और निशाना कहीं और।
बिल के बारे में क्या बोले नीरज कुमार?
Neeraj kumar, Mrityunjay Tiwari on Waqf Board Act Amendment Bill: नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भूमि राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव और जिले के अंदर डीएम को यह अधिकार दिया है। सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये दिए हैं। इस राशि से एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है। एक बहुउद्देशीय हॉल बनाया जा रहा है।
नीरज कुमार ने कहा कि गरीब तबके के लोग, जो अनाथ हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। अब हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार बिहार सरकार द्वारा खींची गई रेखा को ध्यान में रखते हुए इस पर काम करेगी।
अगर किसी ने अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति दान की है, तो वह अल्लाह के लिए है। जो जमीन दरगाह के लिए है, अल्लाह की इबादत के लिए है, वह वक्फ बोर्ड की मानी जाती है। हमें लगता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन का उपयोग आम लोगों की सुविधा के लिए किया जाना चाहिए। बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड ने हिंदू देवी-देवताओं के मंदिर और मठ की जमीन को लेकर एक मानक तय किया है कि बिहार में महंत के नाम पर कोई जमीन नहीं होगी। बल्कि देवता के नाम पर जमीन होगी और अगर ऐसा तय होता है तो विवाद कम हो जाएगा।
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वहीं, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने वक्फ बोर्ड की जमीन के सत्यापन संबंधी विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नजर कहीं और है और निशाना कहीं और है। किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना और कुछ विवादित मुद्दों पर बहस करना ही असली मकसद है। सरकार इन मुद्दों पर बहस करती है ताकि असली मुद्दों पर चर्चा न हो। भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है? यह देश अपने नियम-कानून से चलेगा। विपक्ष मजबूत है।
क्या है वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन विधेयक?
What Is Waqf Board Act Amendment Bill: आपको बता दें कि इस विधेयक के जरिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता है। इस विधेयक के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड के कई अधिकार बंद हो सकते हैं। विधेयक में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने की बात कही गई है। इस समय देशभर में 28 राज्यों और केंद्र में 30 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं।
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