ग्रामीण रोजगार से जुड़े VB-G RAM-G Act को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कानून के विरोध पर INDIA गठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी सुधारों से डर के कारण विपक्ष इस कानून का समर्थन नहीं कर पा रहा है।
VB-G RAM-G Act को लेकर क्या बोले CM योगी
लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान Yogi Adityanath ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में पास हुआ यह कानून ग्रामीण भारत के लिए निर्णायक साबित होगा। उनके मुताबिक यह अधिनियम रोजगार, पारदर्शिता और आजीविका सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जो राजनीतिक दल वर्षों तक संसाधनों के दुरुपयोग में शामिल रहे, वही आज इस सुधार का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से ग्रामीण विकास की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।
VB-G RAM-G Act का उद्देश्य और दायरा
VB-G RAM-G Act को ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मज़बूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। यह कानून पहले से लागू MGNREGA की जगह लेता है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन तक वैधानिक रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान है।
सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों और बुनियादी ढांचे का विकास भी होगा। इसके अलावा, पारदर्शी भुगतान और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी ज़ोर दिया गया है।
ग्रामीण विकास को लेकर सरकार की सोच
CM योगी ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी हासिल होगा, जब गांव सशक्त होंगे। उनके अनुसार राज्य तभी आगे बढ़ेंगे, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और श्रमिकों को सम्मान व सामाजिक सुरक्षा देने को प्राथमिकता बताया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन से पलायन पर रोक लगेगी और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
INDIA गठबंधन के विरोध पर सवाल
मुख्यमंत्री योगी ने INDIA गठबंधन के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह वही दल हैं जिन्हें इस कानून के लिए सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए था। उनके अनुसार कानून किसानों, मजदूरों और गांवों के हित में है, फिर भी इसका विरोध किया जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष पारदर्शी व्यवस्था से असहज है और पुरानी कार्यप्रणाली को बनाए रखना चाहता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर दल को अपनी बात रखने का अधिकार है।
राष्ट्रपति की मंजूरी और कानूनी स्थिति
VB-G RAM-G Act, 2025 को संसद से पारित होने के बाद 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति Droupadi Murmu की मंजूरी मिली। इसके साथ ही यह कानून औपचारिक रूप से लागू हो गया।
सरकार का दावा है कि यह अधिनियम ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और टिकाऊ विकास की दिशा में आगे ले जाएगा।
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