अनोखा प्रदर्शनः मापदंडों से कई गुना अधिक वजन के स्कूल बैग ढोने को नैनिहाल मजबूर

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को जगाने के लिए वजन करने वाली मशीन लेकर निजी स्कूल पहुँचे उनके साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया कुंदन पंजाबी और विक्रम चौधरी ने वहाँ पाया कि छात्रों को तय नियमो के विपरीत काफी भारी स्कूल बैग का बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा हैं। विवेक त्रिपाठी ने बताया कि 16 जून से प्रदेश में स्कूल बैग के वजन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया जाने वाला जागरूकता अभियान एक माह बीत जाने के बाद भी केवल कागजों और आदेशों में ही चल रहा है, जमीनी हकीकत में इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। शिक्षा माफियाओ ने कमीशन के लालच में सिर्फ निजी स्कूल ही नही शासकीय स्कूल को भी निशाना बनाया हुआ है चाहे शिवराज सरकार के सीएम राइस स्कूल हो या निजी स्कूल के हालात हो इन में कोई अंतर नही है।

शासन-प्रशासन बना मूक

श्री त्रिपाठी ने बताया कि राजधानी भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित निजी स्कूल और शासकीय पीएम श्री स्कूल के छात्र ही शासन के निर्धारित मापदंडों से कई गुना अधिक वजन के स्कूल बैग ढोने को मजबूर हैं। छोटे-छोटे बच्चों के नाजुक कंधों पर अत्यधिक वजन लाद दिया गया है , जिसकी वजह से कई बच्चे पढ़ाई और खेलकूद की उम्र में ही डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं। भाजपा सरकार और प्रशासन के साथ ही बाल आयोग भी मूक दर्शक बना हुआ है।

बस्ता वजन की बताई वजह

विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि शिक्षा माफियाओं द्वारा किताबों की अनावश्यक खरीद में कमीशनखोरी के लालच में छात्रों के जीवन और स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ किया जा रहा है। कम उम्र में बच्चों के स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ रहा है, लेकिन शासन-प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। शासकीय स्कूलों में निःशुल्क मिलने वाली किताब वितरण में भी अगर शासन के नियमों का उलंघन होने लगे तो ये काफ़ी चिंताजनक है।

उठाई मांग

सरकार से मांग की कि स्कूल बैग के वजन को लेकर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए, और दोषी शिक्षा अधिकारियों, प्रबंधन और माफियाओं पर कठोर कार्यवाही हो ताकि बच्चों का भविष्य और स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। भोपाल कलेक्टर द्वारा गठित निरीक्षण कमेटी द्वारा क्या कार्यवाही अब तक कि गई है इसका विश्लेषण कब होगा इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए आखिर क्यों शिक्षा माफिया बेख़ौफ़ हो कर बच्चो को कोल्हू का बैल बनाने पर तुला है ।