Nitin Gadkari’s warning: केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को आगाह करते हुए चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है. केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में NHAI अधिकारी और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर सरकार के रवैए पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो 293 किलोमीटर के 14,288 करोड़ के प्रोजेक्ट बंद कर देंगे।
Nitin Gadkari’s warning: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है. उन्होंने अपनी चिट्ठी में NHAI अधिकारी और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर सरकार के कदम पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा चलता रहा तो 293 किमी के 14,288 करोड़ के प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री के पत्र के बाद पंजाब सरकार के मंत्रियों ने उन पर पलटवार किया है कहा कि पंजाब में लॉ-आर्डर बिल्कुल ठीक है.
गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखते हुए कहा कि मुझे हाल ही में दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट पर हुई दो घटनाओं के बारे पता चला है. जालंधर जिले में एक ठेकेदार के इंजीनियर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. जिसका मैं फोटोग्राफ में आपको भेज रहा हूं. हालांकि, इस घटना के संबंध में FIR भी दर्ज कर ली गई है. लेकिन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने पत्र में कहा कि जैसा कि आप जानते हैं 15 जुलाई को मैंने पंजाब के PWD मंत्री और NHAI और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ पंजाब के प्रोजेक्ट्स की रिव्यू मीटिंग की थी. इस बैठक में मुझे आश्वासन दिया गया था कि जमीन को अधिग्रहण और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। हालांकि ये मेरे संज्ञान में लाया गया है कि इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है. वहां की स्थिति और भी खराब हो गई है.
केंद्रीय मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि पंजाब में इससे पहले 103 किमी के 3262 करोड़ के प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए थे. यदि ऐसा ही चलता रहा तो 293किमी के 14288 करोड़ के प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। वहीं पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधा।
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। केंद्र सरकार को यह बताना होगा कि वह किस आधार पर कानून व्यवस्था बेहतर न होने की बात कह रहे हैं. लैंड एक्विजिशन का एक अलग मामला है. केंद्र सरकार के काले कानून आने के बाद वहां पर किसानों में नाराजगी है.