एक फरवरी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार का पहला और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 8वां यूनियन बजट पेश किया जाएगा। ये बजट इस लिए खास माना जा रहा है कि क्योंकी दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है, इसी लिए सरकार इस बार अपने बजट में ऐसी-ऐसी घोषणाएं कर सकती हैं जो सीधा आम आदमी खासकर मिडल क्लास को फायदा पहुंचाए। हमने कई मीडिया चैनल्स और वित्त मामलों के एक्सपर्ट्स, के बजट को लेकर अनुमान पढ़े और उनमे जो संभावनाएं हमें सभी में कॉमन लगीं उन्हें शॉर्टलिस्ट किया।
पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी
तो कई रिपोर्ट्स का मानना है कि बड़े लंबे समय बाद सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइस ड्यूटी को कम कर सकती है। वर्तमान में सरकार पेट्रोल पर 19.90 रुपए और डीजल पर 15.80 रुपए एक्साइस ड्यूटी लगाती है। ऐसा अंदाजा इस लिए लगाया जा रहा है क्योंकी CII यानी कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री से सरकार से पेट्रोल-डीजल पर से एक्साइस ड्यूटी कम करने की सिफारिश की है. लेकिन ऐसा होने के 50-50 % चांस हैं क्योंकी EV को बढ़ावा देने के नाम पर कई राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से रेट बढ़ाने की बात कर रही हैं, कई बार केंद्र के मंत्री भी पैट्रोल डीजल में भारी टैक्स लगाकर EV को प्रमोट करने की बात कह चुके हैं.
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते होंगे
ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सरकार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स से भी इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर सकती है जो अभी 20 % है. ऐसा करने से देश में होने वाली मैन्युफैक्चरिंग की लागत में कमी आएगी। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे स्मार्टफोन, चार्जर, इयरफोन, लैपटॉप की कीमतें कम हो सकती हैं.
10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री!
ऐसी भी उम्मीद है कि सरकार नया टैक्स रिजीम पेश करे जिसमे 10 लाख रुपए तक की एनुअल इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाए. यहां गौर करने वाली बात ये है कि अरविंद केजरीवाल ने सरकार को ऐसा करने का चैलेंज भी दिया है. उम्मीद ऐसी भी है कि सरकार 25 फीसदी वाला एक नया टैक्स ब्रैकेट लेकर आ जाए जो 15 लाख से अधिक इनकम पर लगाया जाए जो अभी 30 % है. और 30 लाख से ज्यादा इनकम पर 30 % फीसदी टैक्स कर दिया जाए. वहीं ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट को तीन से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है.
किसान सम्मान निधि दोगुनी होगी
संसद की स्थाई समिति ने किसान सम्मान निधि को 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार करने की सिफारिश की है, ऐसे में हो सकता है कि बजट में किसान सामान निधि कि रकम 100 % तक बढ़ा दी जाए और ऐसी उम्मीद है कि अटल पेंशन योजना रकम भी 5 से 10 हजार कर दी जाए क्योंकी इसे शुरू हुए 10 साल हो गए हैं और काफी वक़्त से कोई बदलाव नहीं किया गया है.
हेल्थ बजट बढ़ेगा
यूनियन बजट में हेल्थ बजट को 10 % तक बढ़ाए जाने का अनुमान है, साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट्स के इम्पोर्ट में लगने वाली कस्टम ड्यूटी को भी 5 % किया जा सकता है जो अभी साढ़े सात से 10 परसेंट है. इसी के साथ देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 75 हजार नई सीटें जोड़ने का रोडमैप पेश किया जा सकता है.
फिर मिलेगी सब्सिडी
इसी के साथ बजट में पीएम आवास के तहत MIG कैटेगरी वाले घरों के लिए भी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को फिर से शुरू जा सकता है जिसके तहत लाभार्थियों को ढाई लाख से ज्यादा की सब्सिडी मिलती थी। मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाऊसिंग प्राइज लिमिट को 45 से बढ़ाकर 70 लाख किया जा सकता है और होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट को 2 से 5 लाख किया जा सकता है.
ऐसी संभावनाएं हैं कि इस बार बजट में किसान, महिलाएं, गरीब और युवा को सरकार के फोकस में होंगे ही साथ ही मिडल क्लास को ध्यान में रखा जाएगा। वैसे ये सब उम्मीदें और अटकलें हैं. बजट में क्या होगा क्या नहीं ये एक फरवरी को ही पता चलेगा और शब्द साँची आपको यूनियन बजट से जुडी हर एक बात जरूर बताएगा। तो हमारे चैनल को सब्स्क्राइब जरूर करें ताकि आपको ताजा अपडेट्स मिलते रहें धन्यवाद
