पाकिस्तान को लोन देने से IMF पर भड़के उमर अब्दुल्ला

Omar Abdullah on IMF: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने IMF के इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए एक्स पर लिखा कि मुझे समझ नहीं आता कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय यह कैसे मान रहा है कि दक्षिण एशिया में तनाव कम होगा। जबकि IMF पाकिस्तान हथियारों और गोला-बारूद के लिए पैसा दे रहा है

Omar Abdullah on IMF: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आतंकवाद पर दुनिया के दोहरे रवैये की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालातों के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से मिले लोन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसे में तनाव कैसे कम होगा? भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच IMF ने पाकिस्तान को 12 हजार करोड़ का फंड दे दिया है। भारत ने पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज दिए जाने का कड़ा विरोध किया और कहा कि पाकिस्तान इस पैसे से आतंकवाद के लिए फंडिंग कर सकता है।

IMF पर उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने IMF के इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए एक्स पर लिखा कि मुझे समझ नहीं आता कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय यह कैसे मान रहा है कि दक्षिण एशिया में तनाव कम होगा। जबकि IMF पाकिस्तान हथियारों और गोला-बारूद के लिए पैसा दे रहा है जिसका इस्तेमाल वो भारत पर हमला करने में कर रहा है।

भारत ने वोटिंग से बनाई दूरी

IMF के पाकिस्तान को प्रस्तावित बेलआउट पैकेज पर भारत ने वोटिंग से किनारा कर लिया था। भारत ने लोन पर ऐतराज जताते हुए कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी जो वित्तीय मदद प्राप्त की है, उसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया है।

IMF की शर्तों को लेकर भारत ने जताई चिंता

भारत ने कहा कि इस्लामाबाद में फंड के इस्तेमाल का रिकॉर्ड खराब है। बैठक में भारत ने पाकिस्तान पर बार-बार आईएमएफ की सहायता शर्तों को पूरा न करने को लेकर चिंता भी जताई। भारत ने आईएमएफ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान को बार-बार राहत दिए जाने से वह आईएमएफ के लिए ‘टू बिग टू फेल’ कर्जदार बन गया है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान को आईएमएफ सहायता देने में राजनीतिक कारक भी खास भूमिका निभाते हैं।

भारत ने पाकिस्तान की आतंकी नीति का खुलासा करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद करता है। भारत ने यह भी दोहराया कि पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से अप्रत्यक्ष रूप से आतंकी संगठन- लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की मदद की जाती है, जो भारत के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश रचते हैं और आतंकी हमलों को अंजाम देते रहे हैं।