UCC bill introduced in Gujarat Assembly : गुजरात की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में गुजरात यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल, 2026 पेश किया। इस बिल के ज़रिए सरकार का मकसद राज्य में एक जैसा कानूनी ढांचा बनाना है जो शादी, तलाक़, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों को रेगुलेट करेगा, चाहे उनका धर्म या आस्था कुछ भी हो।
एक्सपर्ट कमेटी ने एक हफ़्ते पहले रिपोर्ट दी थी।
राज्य सरकार की बनाई एक एक्सपर्ट कमेटी ने एक हफ़्ते पहले UCC को लागू करने पर अपनी रिपोर्ट दी थी। अगर यह बिल विधानसभा में पास हो जाता है, तो उत्तराखंड के बाद गुजरात यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड ने फरवरी 2024 में UCC बिल पास किया था।
यह कानून पूरे राज्य में लागू होगा। UCC bill introduced in Gujarat Assembly
यह बिल गुजरात सरकार की बनाई एक हाई-लेवल एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। ‘गुजरात यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, 2026’ नाम का यह प्रस्तावित कानून पूरे राज्य में लागू होगा और गुजरात की सीमाओं के बाहर रहने वाले लोगों पर भी लागू होगा। लेकिन, यह प्रस्तावित कानून अनुसूचित जनजातियों और कुछ ऐसे ग्रुप्स पर लागू नहीं होगा जिनके पारंपरिक अधिकार संविधान के तहत सुरक्षित हैं।
इस बिल का मकसद केवल कानूनी ढांचा मजबूत करना होगा।
बिल के ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स के अनुसार, इसका मकसद एक जैसा कानूनी ढांचा बनाना है। दूसरी बातों के अलावा, बिल में लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन और एक फॉर्मल घोषणा के ज़रिए उन्हें खत्म करने का प्रावधान है। बिल में दो शादियों पर भी रोक है। इसमें कहा गया है कि कोड के तहत शादी तभी वैध मानी जाएगी जब शादी के समय दोनों में से किसी का भी जीवनसाथी ज़िंदा न हो।
लिव-इन और शादी के नियम | UCC bill introduced in Gujarat Assembly
- बिल में साफ किया गया है कि शादी तभी वैध मानी जाएगी जब शादी के समय दोनों में से किसी का भी पिछला जीवनसाथी ज़िंदा न हो। यह एक से ज़्यादा शादी की प्रथा को सीधे तौर पर खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- बिल में लिव-इन रिलेशनशिप के बारे में और कड़े नियम प्रस्तावित किए गए हैं। ऐसे रिश्तों का रजिस्ट्रेशन अब ज़रूरी होगा, और ब्रेकअप की फॉर्मल घोषणा भी ज़रूरी होगी।
- सभी समुदायों के लिए प्रॉपर्टी के अधिकार और तलाक की प्रक्रिया को एक जैसा बनाने का प्रावधान है, ताकि कानूनी मुश्किलें कम हों और न्याय आसानी से मिल सके।