केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए टोल टैक्स (Toll Tax) में 50 प्रतिशत तक की कटौती की घोषणा की है। यह नया नियम उन राजमार्गों पर लागू होगा, जहां पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या एलिवेटेड सड़कें मौजूद हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन कर यह फैसला लिया है, जिसकी अधिसूचना 2 जुलाई 2025 को जारी की गई।नया फॉर्मूला, कम होगा बोझ
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले टोल की गणना में संरचनाओं की लंबाई को दस गुना कर सामान्य सड़क की लंबाई में जोड़ा जाता था, जिससे टोल दरें (Toll Rates) अधिक हो जाती थीं।
नए नियम के तहत, अब टोल की गणना दो तरीकों से होगी:
या तो संरचना की लंबाई को दस गुना कर सामान्य सड़क की लंबाई में जोड़ा जाएगा, या फिर पूरे राजमार्ग खंड की कुल लंबाई को पांच गुना किया जाएगा—इनमें से जो कम होगा, वही लागू होगा। इससे उन खंडों पर टोल शुल्क (User Fee) में भारी कमी आएगी, जहां संरचनाएं कुल लंबाई का 50% से अधिक हैं।
यात्रियों को सस्ता और सुविधाजनक सफर
यह कदम टोल संग्रह प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जनहितकारी (Transparent and Public-Friendly) बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। एक उदाहरण से समझें: अगर कोई राजमार्ग खंड 40 किमी का है, जिसमें 30 किमी संरचना और 10 किमी सामान्य सड़क है, तो पहले गणना 10×30 + 10 = 310 किमी के आधार पर होती थी। अब नया फॉर्मूला 5×40 = 200 किमी को आधार मानेगा, जो कम है। इससे यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा और सड़क नेटवर्क (Road Network) का उपयोग भी बढ़ेगा।
NHAI का कहना: लागत और सुविधा में संतुलन
NHAI के एक अधिकारी ने कहा कि पुराना फॉर्मूला ऊंची निर्माण लागत (Construction Cost) को पूरा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका असर यात्रियों पर पड़ रहा था। नए नियमों से न केवल यात्रियों को राहत (Relief for Motorists) मिलेगी, बल्कि बुनियादी ढांचे की लागत वसूली भी सुनिश्चित होगी। यह बदलाव खासकर उन राजमार्गों पर फायदेमंद होगा, जहां फ्लाईओवर, अंडरपास या सुरंग (Flyovers, Underpasses, Tunnels) की संख्या अधिक है।
कब से लागू होगा नया नियम?
यह नया टोल शुल्क नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिसका असर देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर देखने को मिलेगा। सरकार का यह कदम यात्रियों के लिए सफर को न केवल आरामदायक, बल्कि किफायती (Affordable Travel) भी बनाएगा। खासकर व्यावसायिक वाहन चालकों (Commercial Vehicle Operators) के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। इसके साथ ही, NHAI ने हाल ही में ‘राजमार्गयात्रा’ (Rajmargyatra App) नामक एक ऐप भी लॉन्च किया है, जो यात्रियों को सबसे कम टोल वाला रास्ता चुनने में मदद करेगा। यह ऐप जुलाई 2025 से पूरी तरह कार्यरत होगा, जिससे यात्रा और भी स्मार्ट और किफायती (Smart and Cost-Effective) हो जाएगी।