Election Commission On SIR : बिहार के बाद, 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस प्रक्रिया का मकसद योग्य वोटरों को लिस्ट में शामिल करना और अयोग्य वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि देश में आखिरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 21 साल पहले हुआ था। इसलिए, वोटर लिस्ट को साफ करना ज़रूरी है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) हर घर में तीन बार जाएंगे।
जो लोग घर से दूर हैं, वे अपना नाम ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं।
इस दौरान, वे वोटरों से मिलेंगे और लिस्ट में उनके नाम कन्फर्म करेंगे, और उन्हें वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर करने के लिए फॉर्म देंगे। जो लोग घर से दूर हैं या दिन में ऑफिस जाते हैं, वे अपना नाम ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। वोटरों को नई वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर करने के लिए पहले चरण में कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना होगा। उन्हें सिर्फ यह बताना होगा कि उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था या नहीं, और अगर उनका नाम नहीं था, तो क्या उनके माता-पिता का नाम था। सभी राज्यों की 2003 की वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
पोलिंग बूथों की संख्या भी बदलेगी। Election Commission On SIR
चुनाव आयुक्त ने साफ किया कि अब किसी भी बूथ पर 1000 से ज़्यादा वोटर नहीं हो सकते। इसलिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद पोलिंग बूथों की संख्या भी बदल जाएगी। यह किसी भी पोलिंग स्टेशन पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए है। जिन 12 राज्यों में SIR होना है, वहां कुल 51 करोड़ वोटर हैं।
असम के लिए SIR के लिए अलग से घोषणा की जाएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, “भारत के नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान हैं। वहां नागरिकता का वेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में पूरा होने वाला है। 24वां SIR आदेश पूरे देश के लिए था। इसलिए, यह असम पर लागू नहीं होता है। इसलिए, असम के लिए संशोधनों के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।”
SIR के दूसरे चरण की महत्वपूर्ण तारीखें | Election Commission On SIR
28 अक्टूबर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। 4 नवंबर से BLO घर-घर जाकर फॉर्म बांटेंगे और 2003 की लिस्ट से जोड़कर नई वोटर लिस्ट तैयार करेंगे। यह प्रोसेस 4 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। जिनके नाम लिंक नहीं होंगे, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा, और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर उनके नाम लिस्ट में जोड़ दिए जाएंगे। लोगों के पास 8 जनवरी तक अपील करने का मौका होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नाम जोड़ने का प्रोसेस 31 जनवरी तक चलेगा। 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।
SIR प्रोसेस क्या है? Election Commission On SIR
- 1: SIR प्रोसेस तीन फेज़ में होगा। पहले फेज़ में, वोटर्स के नाम 2003 की वोटर लिस्ट से लिंक किए जाएंगे। वोटर्स को बस यह बताना होगा कि 2003 की वोटर लिस्ट में उनका या उनके माता-पिता का नाम कहाँ था।
- 2: जिनके नाम 2003 की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं हो पाएंगे, उनके नाम दूसरे फेज़ में जोड़े जाएंगे। इस फेज़ में, इलेक्शन कमीशन उन लोगों को नोटिस जारी करेगा जिनके नाम लिंक नहीं हो पाए थे। इस फेज़ में, वोटर्स को संबंधित डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे।
- 3: इस प्रोसेस के दौरान आधार कार्ड भी स्वीकार किए जाएंगे। उन्हें यह भी बताना होगा कि वे और उनके माता-पिता 2003 में कहाँ रह रहे थे। इसके बाद, एक प्रोविज़नल लिस्ट जारी की जाएगी।
- 4: प्रोविज़नल लिस्ट जारी होने के बाद, वोटर्स को अपील करने का अधिकार होगा। इस दौरान, जिनके नाम दूसरे फेज़ के बाद भी लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, वे अपील कर सकते हैं। जिनके नाम या दूसरी जानकारी में कोई गलती है, वे सुधार के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं।