Madras High Court : हाई कोर्ट ने कहा नो कास्ट, नो रिलीज़न प्रमाण पत्र चाहिए तो औपचारिक रूप से त्यागना होगा धर्म

Madras High Court : तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने एक धर्म के बारे में ऐसा फैसला सुनाया है जिस पर बहस छिड़ सकती है। कोर्ट ने कहा कि जो कोई भी “नो कास्ट, नो रिलिजन” सर्टिफिकेट चाहता है, उसे पहले फॉर्मली अपना धर्म छोड़ना होगा। पिटीशनर ने दलील दी कि उसके माता-पिता हिंदू हैं, फिर भी वह अधिकारियों से ऐसा सर्टिफिकेट चाहता है जिसमें जाति या धर्म का ज़िक्र न हो।

नो कास्ट, नो रिलिजन केस | Madras High Court

एक अहम फैसले में, कोर्ट ने साफ किया कि जो कोई भी “नो कास्ट, नो रिलिजन” सर्टिफिकेट चाहता है, उसे पहले फॉर्मली अपना धर्म छोड़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 25 के तहत अंतरात्मा की आज़ादी में धर्म अपनाने के साथ-साथ उसे छोड़ने का भी अधिकार शामिल है, लेकिन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले इस छोड़ने को साफ तौर पर डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए।

जब कोर्ट ने पिटीशनर से ये सवाल पूछे। Madras High Court

केस की जांच करते हुए, कोर्ट ने पिटीशनर से पूछा कि क्या उसने अपना धर्म छोड़ दिया है। पिटीशनर ने ना में जवाब दिया। जस्टिस रामासामी ने कहा कि जब तक पिटीशनर हिंदू रीति-रिवाजों के हिसाब से अपना धर्म नहीं छोड़ता, तब तक जाति और धर्म छोड़ने के सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट मेंटेनेबल नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि छोड़ने का कोई सबूत पेश नहीं किया गया है।

अथॉरिटी इस एप्लीकेशन पर विचार कर सकती हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने तहसीलदार के ऑर्डर को रद्द करने से मना कर दिया और रिट पिटीशन खारिज कर दी। कोर्ट ने पिटीशनर को अपना धर्म छोड़ने और अथॉरिटी को सबूत जमा करने की भी आज़ादी दी। जज ने कहा कि अगर छोड़ने के सबूत के साथ कोई नई एप्लीकेशन जमा की जाती है, तो अथॉरिटी उस पर विचार कर सकती हैं।