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MP: मध्य प्रदेश में तबादला आदेश की समय सीमा बढ़ी, अब 10 जून तक होंगे ट्रांसफर

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Transfer Order Date in MP: पहले यह समय सीमा 30 मई को समाप्त हो रही थी। मोहन कैबिनेट की पिछली बैठक में मंत्रियों ने तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, उस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर पूर्ण सहमति नहीं जताई थी। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर जीएडी ने समय सीमा को 30 मई से बढ़ाकर 10 जून कर दिया है।

Transfer Order Date in MP: मध्य प्रदेश में तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा को बढ़ाकर 10 जून 2025 तक कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने शुक्रवार को इस संबंध में नया आदेश जारी किया। पहले यह समय सीमा 30 मई को समाप्त हो रही थी। नए आदेश के अनुसार, अब अगले 11 दिन तक ई-ऑफिस के माध्यम से तबादला आदेश जारी किए जा सकेंगे।

दरअसल, मोहन कैबिनेट की पिछली बैठक में मंत्रियों ने तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, उस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर पूर्ण सहमति नहीं जताई थी। कुछ मंत्रियों ने 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था, क्योंकि कलेक्टरों ने प्रभार वाले जिलों में तबादला सूचियां अभी तक मंत्री कार्यालयों को नहीं भेजी थीं। साथ ही, राज्य स्तर पर विभागीय तबादलों की सूची तैयार करने में भी देरी हो रही थी, क्योंकि तबादले के लिए डेढ़ लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

मंत्रियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने संकेत दिए थे कि समय सीमा में वृद्धि की जा सकती है। हालांकि, उस समय जीएडी को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिले थे, जिसके कारण अधिकारी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर जीएडी ने समय सीमा को 30 मई से बढ़ाकर 10 जून कर दिया है।

60 हजार कर्मचारियों के तबादले संभावित

मोहन कैबिनेट ने 29 अप्रैल को तबादला नीति को मंजूरी दी थी, जिसे चार दिन बाद जीएडी ने लागू किया। नीति के अनुसार, कुल नियमित कर्मचारियों में से 10 प्रतिशत का तबादला किया जाना है। प्रदेश में 6 लाख से अधिक नियमित कर्मचारी और अधिकारी हैं, जिसके आधार पर लगभग 60 हजार कर्मचारियों के तबादले हो सकते हैं।

डेढ़ लाख से अधिक तबादला आवेदन

बताया जा रहा है कि तबादले के लिए अब तक डेढ़ लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों के कारण मंत्रियों और प्रमुख सचिवों को तबादला सूची तैयार करने में कठिनाई हो रही है। इस वजह से समय सीमा बढ़ाने की मांग उठी थी।

पीएम मोदी के दौरे का भी असर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भोपाल में महिला सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। इस आयोजन की तैयारियों में मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी व्यस्त हैं। इस कारण 30 मई तक तबादला फाइलों पर निर्णय लेना संभव नहीं हो पा रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने समय सीमा को 11 दिन बढ़ाने का फैसला किया।

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