केंद्र सरकार ने जारी किया जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन

Caste Census News: रविवार को गृहमंत्री अमित शाह ने 16वीं जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की थी। केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना की घोषणा की थी, जो आजादी के बाद देश की पहली जातीय जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह जनगणना मूल जनगणना के साथ होगी।

Caste Census News: गृह मंत्रालय ने सोमवार को जातीय जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। केंद्र सरकार ने इसे दो चरणों में आयोजित करने का फैसला किया है। पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी, जिसमें चार पहाड़ी राज्य—हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—शामिल होंगे। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, जिसमें शेष राज्यों में जनगणना होगी।

रविवार को गृहमंत्री अमित शाह ने 16वीं जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की थी। केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना की घोषणा की थी, जो आजादी के बाद देश की पहली जातीय जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह जनगणना मूल जनगणना के साथ होगी। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल लंबे समय से जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जो हर दस साल में होती है।

कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना टल गई थी।

2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई थी, जिसे ग्रामीण विकास, शहरी विकास और गृह मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। हालांकि, इसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर केवल SC-ST परिवारों के आंकड़े उपलब्ध हैं।

जनगणना फॉर्म में बदलाव की संभावना

2011 तक जनगणना फॉर्म में 29 कॉलम थे, जिनमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवाल शामिल थे, लेकिन केवल SC और ST जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता था। अब जातीय जनगणना के लिए फॉर्म में अतिरिक्त कॉलम जोड़े जा सकते हैं।

OBC गणना के लिए कानून में संशोधन जरूरी

जनगणना एक्ट 1948 में केवल SC और ST की गणना का प्रावधान है। OBC की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा, जिससे 2,650 OBC जातियों के आंकड़े सामने आ सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, SC की 1,270 और ST की 748 जातियां थीं, जिनकी आबादी क्रमशः 16.6% और 8.6% थी।

राहुल गांधी की मांग और वैष्णव का जवाब

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2023 में सबसे पहले जाति जनगणना की मांग उठाई थी और कई मंचों पर इसे दोहराया। जवाब में, केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि 1947 से जाति जनगणना नहीं हुई और कांग्रेस सरकारों ने इसका विरोध किया। 2010 में मनमोहन सिंह ने इसे कैबिनेट में विचार के लिए रखा था और मंत्रियों का समूह बनाया गया था, लेकिन तब भी कांग्रेस ने इसे लागू नहीं किया।