unified pension scheme: नई पेंशन नीति को मिली मंजूरी, 23 लाख कर्मचारियों के मजे मजे!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (unified pension scheme) को मंजूरी दे दी है,,

केंद्र सरकार ने शनिवार को पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (unified pension scheme) को मंजूरी दे दी है। अब पुरानी और नई की जगह एकीकृत पेंशन योजना शुरू की जाएगी।

50 प्रतिशत UNIFIED PENSION SCHEME

इसके अनुसार, कम से कम 25 साल की सेवा के बाद मूल भुगतान का 50 प्रतिशत यूपीएस (unified pension scheme) के तहत दिया जाएगा यानी यह राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। 10 साल की सेवा के बाद आपको कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की यह जानकारी दी है। वैष्णव ने कहा कि इस नई पेंशन योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसी साल मार्च में सरकार ने एनपीएस में सुधार के लिए तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस कमेटी ने देश-दुनिया की कई पेंशन योजनाओं का अध्ययन किया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने फेसबुक पर पोस्ट किया

इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर सरकारी कर्मचारियों पर गर्व जताया। उन्होंने कहा, ‘हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है जो देश की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। एकीकृत पेंशन योजना (unified pension scheme) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने जा रही है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

unified pension scheme में 10 फीसदी योगदान

फिलहाल पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में मूल वेतन का 10 फीसदी योगदान देना होता है। इसमें सरकार अपनी तरफ से 14 फीसदी हिस्सा देती है। अब कर्मचारियों को यूपीएस में कोई अंशदान नहीं देना होगा। सरकार अपनी ओर से कर्मचारी के मूल वेतन का 18.5 प्रतिशत योगदान देगी।

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