Hemant Soren Supreme Court News: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। जमीन घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। फिलहाल हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। जिसमें कथित तौर पर ज़मीन घोटाले के संबंध में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग की गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खण्ड पीठ ने 7 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में अगली सुनवाई तय करते हुए प्रवर्तन निदेशालय से जवाबी हलफनामा मांगा।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले में दायर आरोप पत्र का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दबाव डाला। उन्होंने बताया कि दस्तावेज़ में उल्लिखित आरोप धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ है? मेरे खिलाफ आरोप कहां हैं? मैं अंतरिम जमानत चाहता हूं, सिब्बल ने कहा। वहीं जवाब देते हुए, खंड पीठ ने कहा कि मामले में आरोपों में जमीन के बड़े कागज़ात के संबंध में अपराध की आय का भी उल्लेख है। इस पर ईडी का दावा है कि वह संबंधित लेनदेन के बारे में जानकारी जुटा रहें है।
हालांकि, सिब्बल ने कहा कि रिहाई के लिए उनकी दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। क्योंकि झारखंड उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी को ईडी द्वारा सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अभी तक कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। इस बिंदु पर, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी से जवाब मांगा है, साथ ही स्पष्ट किया कि इस बीच झारखंड उच्च न्यायालय सोरेन की याचिका पर अपना फैसला सुनाने के लिए वह स्वतंत्र है।
बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रांची में 8.86 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप है। जिसमें रांची के मोरहाबादी मौजा में 4.55 एकड़ जो की रक्षा भूमि है, रांची में 7.6 एकड़ पार्सल जमीन शामिल है – दोनों की कीमत मौजूदा बाजार में 74 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा कई अन्य ज़मीन भी शामिल हैं। अन्य भूमि पार्सल – ईडी के आरोप पत्र के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों द्वारा निर्मित पहचान का उपयोग करके फर्जी कार्य करके और सर्कल कार्यालयों और रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस (RO), कोलकाता और झारखंड में सर्कल कार्यालयों में मूल भूमि रिकॉर्ड को गलत तरीके से जमीनी कागज़ तैयार किया गया। कुल मिलाकर अभी तक ईडी ने कम से कम 27 संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनमें से कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज आरोपी लोगों द्वारा बनाए गए थे।
हेमंत सोरेन ने रांची की एक ट्रायल कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर किया है। जिस पर 1 मई को मामले की सुनवाई होने का उम्मीद है।
