सुप्रीम कोर्ट : शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश , पूरे मामले को लेकर गठित होंगी समिति। किसान आंदोलन 2.0 के तहत दिल्ली कूच करने की कोशिश में जुटे किसान संगठनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. देश की शीर्ष अदालत ने शंभू बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा को यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं किसानों की मांगों का समाधान खोजने के लिये एक स्वतंत्र कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव भी रखा है.
काफी दिनों से बंद शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं इस मामले पर आज देश की सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने फिलहाल बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है. कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिये एक कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया है. शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब -हरियाणा के फैसले की खिलाफ दायर हरियाणा सरकार की याचिका पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हरियाणा की राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हमें लोगों की असुविधा का ध्यान है लेकिन बॉर्डर की दूसरी तरफ 500 ट्रैक्टर ट्रॉली बख्तरबंद के रूप में मौजूद है.
आगे तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि नेशनल हाईवे पर JCB और ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत नहीं दे सकते. यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हरियाणा हाईकोर्ट पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि शंभू बॉर्डर के पास यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।
समिति के लिए मांगा नामों का सुझाव
अदालत ने प्रतिष्ठित लोगों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है. यह समिति किसानों से मिलकर उचित समाधान निकालेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से स्वतंत्र समिति के लिए सदस्यों के नाम सुझाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से एक सप्ताह के भीतर नाम सुझाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से शंभू सीमा पर चरणबद्ध तरीके से बैरिकेड्स हटाने के लिए कदम उठाने को भी कहा है ताकि जनता को कोई असुविधा न हो।
राहुल गांधी ने किसान नेताओं से की मुलाकात
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज संसद भवन परिसर में किसान नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, ‘हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ MSP का जिक्र किया है। हमने आकलन किया है और इसे लागू किया जा सकता है। हमने अभी एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि हम INDIA गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि देश के किसानों को MSP की कानूनी गारंटी दी जाए।’
