IDFC First Bank Fraud : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंगलवार को विधानसभा में IDFC फर्स्ट बैंक स्कैम के बारे में ज़रूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि IDFC फर्स्ट बैंक फ्रॉड के 24 घंटे के अंदर रिकवर किए गए सभी पैसे सरकार के अकाउंट में जमा कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के अकाउंट में ₹556 करोड़ जमा किए गए हैं। इसके अलावा, ₹22 करोड़ का ब्याज भी सरकार के अकाउंट में जमा किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच के मिडिल और लोअर लेवल के कर्मचारियों ने इस स्कैम को अंजाम देने की साज़िश रची थी।
IDFC फर्स्ट बैंक स्कैम की जांच एक हाई-लेवल कमेटी करेगी।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा को भरोसा दिलाया कि इस मामले में शामिल किसी भी सीनियर अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि मामले की जांच करने और यह पक्का करने के लिए कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में गवर्नेंस सिस्टम बदल गया है; अब वह ज़माना नहीं रहा जब स्कैम को बस दबा दिया जाता था।
इस स्कैम का खुलासा रविवार को हुआ था। IDFC First Bank Fraud
IDFC फर्स्ट बैंक ने रविवार को ₹590 करोड़ के स्कैम की रिपोर्ट की। इस मामले में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। बैंक ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने अब इस मामले में FIR दर्ज की है। FIR बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और मामले में सीधे तौर पर शामिल दूसरे लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 के सेक्शन 13(2) और इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 316(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2), और 61(2) के तहत दर्ज की गई है।