Sonam Wangchuk Arrest News, Ladakh Protest Latest Hindi News: लद्दाख (Ladakh Protests) में प्रदर्शनों की हिंसा के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) पर केंद्र सरकार (Central Government) का शिकंजा कस गया है। गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने वांगचुक की NGO SECMOL (Students Educational and Cultural Movement of Ladakh) का विदेशी फंडिंग लाइसेंस (Sonam Wangchuk Foreign Funding License Cancel) रद्द कर दिया, जबकि CBI ने FCRA उल्लंघन (FCRA Violation) की जांच शुरू कर दी। वांगचुक ने आरोप लगाया कि सरकार पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। लेह में तीसरे दिन कर्फ्यू (Leh Curfew) लगा हुआ है, स्कूल-कॉलेज दो दिन बंद हैं, और 60 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
लेह लद्दाख में क्या हुआ
What Happened In Leh Ladakh: 24 सितंबर को लेह में 1989 के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, जो हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने BJP ऑफिस (Leh BJP Office), लेह हिल काउंसिल (Leh Hill Council) और कई वाहनों को आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे 4 मौतें हुईं और 80 से ज्यादा घायल हुए. इनमें 40 पुलिसकर्मी शामिल हैं। लेह के LG कविंदर गुप्ता (Kavinder Gupta) ने कहा, “हिंसा साजिश रचित लग रही है. घायलों में 7 नेपाली और डोडा-कश्मीर के कुछ लोग हैं, जिनके लोकल रिकॉर्ड नहीं मिले।” पुलिस ने विदेशी साजिश के एंगल से जांच शुरू की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुके हैं, जहां प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं।
सोनम वांगचुक का सरकार पर आरोप
वांगचुक ने 10 सितंबर को लद्दाख को पूर्ण राज्य (Full Statehood) और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) की मांग पर अनशन शुरू किया था। 24 सितंबर की हिंसा के बाद उन्होंने अनशन खत्म कर दिया। लेकिन गृह मंत्रालय ने उन्हें लेह हिंसा का जिम्मेदार ठहराया। वांगचुक ने कहा, “सरकार असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए मुझ पर आरोप लगा रही है। CBI को 2022-2024 के खातों की जांच करनी थी, लेकिन अब 2020-2021 के रिकॉर्ड भी देख रहे हैं।” उनकी दूसरी NGO HIAL (Himalayan Institute of Alternatives Ladakh) की जमीन का लीज रद्द कर दिया गया, जबकि पुरानी शिकायतें जैसे मजदूरों को वेतन न देने वाली फिर से खोली गईं।
सोनम वांगचुक के खिलाफ क्या एक्शन लेगी सरकार
CBI ने SECMOL और HIAL पर विदेशी फंड के दुरुपयोग की जांच शुरू की, हालांकि FIR अभी दर्ज नहीं हुई। लद्दाख में CBI टीम्स तैनात हैं, जो NGO खातों की स्क्रूटनी कर रही हैं। वांगचुक ने दावा किया, “मैं स्वेच्छा से टैक्स देता हूं, लेकिन नोटिस भेजे जा रहे हैं. ये दबाव है।” पुलिस ने पहले ही राजद्रोह का केस दर्ज किया था। वांगचुक का बयान: “सरकार पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रही है।” 6 अक्टूबर को दिल्ली में मीटिंग (Meeting) तय है, जहां मांगों पर चर्चा होगी—