संसद के मानसून सत्र 2025 का दूसरा दिन आज भी हंगामे की भेंट चढ़ा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व में, पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी हुई। लोकसभा में दिनभर में चार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने के दावों पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की।
विपक्ष का आरोप: सरकार जवाब देने से बच रही
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने की अनुमति न मिलने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “मैं विपक्ष का नेता हूं, मुझे बोलने का अधिकार है, लेकिन सरकार मुझे और विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दे रही।” राहुल ने ट्रंप के दावों पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया और कहा, “देश को सच जानने का हक है। ट्रंप ने 24 बार दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया। पीएम मोदी को संसद में जवाब देना चाहिए।” कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर खुलकर चर्चा से बच रही है।
ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमला बना मुद्दा
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, और इसके जवाब में भारत द्वारा पाकिस्तान और PoK में आतंकी ठिकानों पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
ट्रंप के दावों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा?”
विपक्षी दलों ने शिमला समझौते का हवाला देते हुए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज किया और सरकार से स्पष्ट स्थिति मांगी।बीजेपी का पलटवार: विपक्ष कर रहा हंगामा बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने विपक्ष पर संसद में व्यवधान डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा की बजाय हंगामा कर रहा है।” बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह खुद उठाए गए मुद्दों पर चर्चा के दौरान सदन से बाहर चले जाते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, “राहुल गांधी को विशेष परिवार का होने का विशेषाधिकार चाहिए, लेकिन संसद नियमों से चलती है।”
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव
सत्र के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी चर्चा में रहा। 145 लोकसभा सांसदों और 63 राज्यसभा सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू और अन्य दलों के सांसदों ने इस कदम का समर्थन किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को प्रस्ताव सौंपा गया है।
सात विधेयक पेश करने की तैयारी
सरकार ने इस सत्र में सात विधेयकों को पेश करने की योजना बनाई है, जिनमें टैक्सेशन लॉज (संशोधन) विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं। हालांकि, विपक्ष के हंगामे के कारण विधायी कार्य प्रभावित हो रहा है।
संसद सत्र का शेड्यूल
मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 21 कार्य दिवस होंगे। 12 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सत्र स्थगित रहेगा। विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने जैसे मुद्दों को भी उठाने की योजना बनाई है।
