SDM Nikita Sharma Case : SDM के खिलाफ कैबिनेट मंत्री ने खोला मोर्चा ,CM Yogi से की शिकायत

SDM Nikita Sharma Case : योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की एक महिला अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। महिला अधिकारी का नाम निकिता शर्मा है। वह 2020 बैच की एसडीएम हैं. वर्तमान में निकिता शर्मा जिले की सदर तहसील में तैनात हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने अपने शिकायती पत्र में कहा कि सदर एसडीएम निकिता शर्मा का जनप्रतिनिधियों और आम जनता के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है। निकिता शर्मा भूमाफियाओं से मिलीभगत कर जमीनों पर अवैध प्लाटिंग भी करवा रही हैं, जिससे जनता में रोष है।

एसडीएम निकिता हरियाणा की रहने वाली हैं | SDM Nikita Sharma Case

एसडीएम निकिता शर्मा की बात करें तो वह मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं। उनका जन्म 31 मार्च 1995 को हरियाणा में हुआ था. शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 2020 में यूपीपीसीएस परीक्षा पास की। उनका चयन भी एसडीएम के पद पर हुआ. निकिता शर्मा की पहली पोस्टिंग शामली में डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुई थी। वह मार्च 2021 से जुलाई 2023 तक यहां रहीं। इसके बाद 4 जुलाई 2023 को उनका तबादला मुजफ्फरनगर हो गया, जिसके बाद से वह यहीं तैनात हैं। हाल ही में मई 2025 में उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया था, जो काफी चर्चा में रहा था।

मैडम दफ्तर में नहीं बैठतीं। SDM Nikita Sharma Case

वहीं, अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और आरएलडी नेता अनिल कुमार ने निकिता शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनिल कुमार ने कहा कि हमारी पूरी विधानसभा सदर तहसील के अंतर्गत आती है। काफी समय से क्षेत्र के लोगों की तरफ से एसडीएम निकिता शर्मा के व्यवहार को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि एसडीएम मैडम दफ्तर में नहीं बैठती हैं। इसके साथ ही भूमाफियाओं से उनकी मिलीभगत की भी शिकायत थी। वह भूमाफियाओं के साथ मिलकर अवैध प्लाटिंग करवा रही थीं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था।

शासन ने डीएम से रिपोर्ट मांगी है।

अनिल कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। चाहे कोई भी हो, चाहे नेता हो या अधिकारी, अगर कहीं भी भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिलती है तो यह सरकार कार्रवाई जरूर करती है। फिलहाल मंत्री अनिल कुमार की शिकायत के बाद अब सरकार ने मुजफ्फरनगर डीएम से इस मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद जिला स्तर पर इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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