Electoral Bond Case: स्टेट बैंक ने आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर स्पष्टीकरण दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है. हालांकि 187 बॉन्ड्स की जानकारी आयोग को नहीं सौंपी गई है, जिसके बारे में बैंक का दावा है कि उसका पैसा पीएम केयर्स फंड में जमा करा दिया गया है. हालांकि कोर्ट ने भुनाए जाने वाले बॉन्ड को उसे देने वालों को ही रिटर्न करने को कहा था.
Electoral Bond Case: इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा चुनाव आयोग को सौंपने के बाद स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दे दी है. एक हलफनामें में बैंक ने बताया कि कोर्ट के आदेश का परिपालन हो गया है. स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीद-बिक्री का डेटा सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 24 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को सौंप दी है. डेटा में 187 बॉन्ड्स की जानकारी नहीं दी गई है, जिसका पैसा पीएम केयर फंड में जमा करा दिया गया है. कोर्ट ने इस तरह के बॉन्ड्स को उसे देने वालों को ही वापस करने का आदेश दिया था.
SBI ने अपने हलफनामे में कहा है कि बैंक ने सीलबंद लिफाफे में, एक पेनड्राइव में दो पीडीएफ फाईल के जरिए डेटा सौंपी है, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं. हालांकि डेटा में यूनिक कोड शामिल है या नहीं यह हलफनामें में कथित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है. इसी यूनिक कोड का इस्तेमाल करके पार्टियों के नाम के साथ मिलान किया जा सकता है, जिससे पता चलेगा कि आखिर किस पार्टी को कितना चंदा मिला।
1 अप्रैल 2019 के बाद से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22, 217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके
एसबीआई ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भुगतान किसी पार्टी को नहीं हो पाया, उसकी रकम पीएम रिलीफ फंड में जमा कर दी गई है. हलफनामे में बैंक ने आंकड़ों के जरिए बताया है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22, 217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके। बैंक ने बताया कि, इनमें से 22,030 बॉन्ड्स राजनीतिक दलों द्वारा भुना लिए गए.
स्टेट बैंक ने आगे दावा किया कि 187 बॉन्ड्स को भुनाया नहीं जा सका और इसलिए इसका भुगतान भी नहीं किया गया, और उसे पीएम रिलीफ फंड में जमा करा दिया गया. स्टेट बैंक ने बताया कि अप्रैल 2019 में उसी साल के 11 अप्रैल तक 3,346 बॉन्ड्स खरीदे गए थे और इनमें कुल 1,609 को उसी अवधि में पार्टियों द्वारा कैश करा लिया गया था.
15 दिनों की डेडलाइन क्या है?
डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक अफेयर्स ने नवंबर 2022 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम में संशोधन किया था. इसमें लोकसभा के चुनावी साल में बॉन्ड्स की बिक्री 15 और दिनों के लिए बढ़ाई गई थी. हालांकि, इससे पहले इसे 30 दिनों के सेल की मंजूरी थी लेकिन लोकसभा के चुनावी साल में इसमें 15 और दिनों का इजाफा किया गया.
SBI ने चुनाव आयोग को दी बॉन्ड्स की जानकारी
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के हलफनामे के मुताबिक, चुनावी बॉन्ड्स के खरीदारों के नाम, बॉन्ड्स की खरीद और मूल्य की तारीख और बॉन्ड्स को भुनाने वाले राजनीतिक दलों के नाम के साथ बॉन्ड्स की तारीख और उसकी कीमत के साथ चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हलफनामें में यह नहीं बताया गया है कि प्रत्येक चुनावी बॉन्ड पर दर्ज ‘यूनिक कोड’ का इस्तेमाल संबंधित पार्टियों के नाम के साथ मैच किया जा सकता है, डेटा में शामिल है या नहीं।
