Satyapal Malik CBI Case In Hindi, Satyapal Malik Kiru Hydro Electric Project Corruption Case Kya Hai | CBI ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) और सात अन्य लोगों के खिलाफ किरू जलविद्युत परियोजना (Kiru Hydro Electric Project) में कथित भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल की है।
यह मामला 2019 में जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले (Kishtwar District) में 2,200 करोड़ रुपये की सिविल कार्यों के ठेके में अनियमितताओं से संबंधित है। चार्जशीट गुरुवार, 22 मई 2025 को जम्मू के विशेष CBI Court में दाखिल की गई।
Satyapal Malik CBI Case In Hindi
CBI के अनुसार, किरू जलविद्युत परियोजना (Kiru Hydro Electric Project) के सिविल कार्यों के लिए 2,200 करोड़ रुपये के ठेके को निजी कंपनी पैटल इंजीनियरिंग लिमिटेड को देने में अनियमितताएं बरती गईं।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच में पाया गया कि ई-टेंडरिंग दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया, और ठेके के आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ। सत्यपाल मलिक, जो 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे, इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित हैं।
उनके साथ उनके दो निजी सचिवों, चेनब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (CVPPPL) के तत्कालीन अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, अधिकारियों एम.एस. बाबू, एम.के. मित्तल, अरुण कुमार मिश्रा, और पैटल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है।
सत्यपाल मलिक का दावा
मलिक ने 2021 में दावा किया था कि उन्हें इस परियोजना से संबंधित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसमें से एक किरू परियोजना से संबंधित थी।
उन्होंने कहा था, “मुझे दो फाइलों के लिए 150-150 करोड़ रुपये की पेशकश की गई, लेकिन मैंने इंकार कर दिया और कहा कि मैं पांच कुर्ते-पायजामे के साथ आया हूं और उसी के साथ जाऊंगा।”
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उनकी इस शिकायत के आधार पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अप्रैल 2022 में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। हालांकि, जांच के दौरान मलिक स्वयं लाभार्थी कंपनियों से रिश्वत लेने के संदिग्ध के रूप में सामने आए, जिसके बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की।
Satyapal Malik CBI Case | सीबीआई की कार्रवाई
- 2022 में प्रारंभिक जांच: सीबीआई ने मलिक के आरोपों के आधार पर अप्रैल 2022 में दो प्राथमिकी दर्ज की थीं, जिसमें किरू परियोजना के अलावा जम्मू-कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में भी भ्रष्टाचार के आरोप शामिल थे।
- 2024 में छापेमारी: जनवरी और फरवरी 2024 में सीबीआई ने मलिक के दिल्ली और जम्मू-कश्मीर स्थित आवासों सहित 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। इन छापों में मलिक के सहयोगियों और CVPPPL के अधिकारियों को भी निशाना बनाया गया।
- चार्जशीट का दर्ज होना: सीबीआई ने मंगलवार, 20 मई 2025 को जम्मू के विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन एक दस्तावेज की कमी के कारण इसे वापस कर दिया गया। गुरुवार को आवश्यक दस्तावेज के साथ चार्जशीट फिर से दाखिल की गई।