रीवा। रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने रीवा-सीधी-सिंगरौली रेलवे लाइन निर्माण कार्य की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि रेलवे प्रोजेक्ट्स में आ रही सभी प्रशासनिक, भू-अर्जन और तकनीकी बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रामपुर नैकिन रेलवे प्रोजेक्ट का कार्य हर हाल में सितंबर माह तक पूरा कर लिया जाए।
रीवा में 2 आरओबी प्रस्तावित, भू-अर्जन की प्रक्रिया जारी
बैठक में जानकारी दी गई कि रीवा जिले के ग्राम बांसा और रौरा (चेनेज क्रमांक 20200 एवं 12000) में दो रेलवे ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए धारा 19 के तहत अधिसूचना का प्रकाशन किया जा चुका है और धारा 23 के अंतर्गत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। कमिश्नर ने भू-स्वामियों को मुआवजा भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि धारा 19 व 23 की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
सीधी: गुड्स साइडिंग निर्माण में अड़चन, खाली कराए जाएंगे कब्जे
सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा ने बैठक में बताया कि ग्राम नौढिया में अधिकृत भूमि पर 19 परिवारों के कच्चे मकान स्थित हैं। हालांकि इन परिवारों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है, फिर भी मकान खाली न होने से सीधी यार्ड में गुड्स साइडिंग प्लेटफार्म के निर्माण में रुकावट आ रही है। इस पर कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जब मुआवजा दिया जा चुका है, तो इन लोगों को तत्काल अन्यत्र शिफ्ट कराकर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए।
इसके अलावा बहरी तहसील के मऊ, कुबरी, कुशियारी, बेलहा सहित अन्य ग्रामों में 1.1570 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए धारा 21 की सूचना दी जा चुकी है। यहाँ एलाइनमेंट में आ रही 89 संरचनाओं को हटाने और मुआवजा वितरण का कार्य बिना विलंब पूरा करने के निर्देश दिए गए।
सिंगरौली: फर्जी मकान बनाकर मुआवजा हड़पने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
सिंगरौली जिले की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन अनाधिकृत लोगों ने मुआवजे के लालच में रेलवे लाइन के रास्ते में फर्जी स्ट्रक्चर और मकान बना लिए हैं, उन्हें तुरंत हटाते हुए संबंधितों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए।
सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि ग्राम झोको, जियावन और सिलफ के अवार्ड बन चुके हैं तथा छूटे हुए क्षेत्रों का अध्ययन कर जल्द ही अवार्ड जारी किए जाएंगे। देवसर तहसील के ग्राम कटोली में भूमि अधिग्रहण रिकॉर्ड के अंतर (विसंगतियों) को भी जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
बिजली लाइन शिफ्टिंग का काम तुरंत पूरा करें, रेलवे ने जमा किया फंड
रेलवे लाइन के रास्ते में आ रही हाईटेंशन (HT) विद्युत लाइनों को लेकर कमिश्नर ने विद्युत विभाग को कड़ी फटकार लगाई। ग्राम कुर्सा और ढोगा क्षेत्र में स्थित MPPTCL की 132/220 KV और सीधी-देवसर के मध्य स्थित 132 KV ट्रांसमिशन लाइनों को तुरंत शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को याद दिलाया गया कि इस काम के लिए रेलवे द्वारा आवश्यक राशि का भुगतान विद्युत विभाग को पहले ही किया जा चुका है, इसलिए काम में कोई ढिलाई न बरती जाए।
बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा, सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल, एसडीएम हुजूर डॉ. अनुराग तिवारी, उपायुक्त राजस्व एल.एल. अहिरवार सहित रेलवे, वन विभाग और विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व इंजीनियर्स उपस्थित रहे।