Rewa News : नवीन जिला न्यायालय में चैम्बर आवंटन का रास्ता साफ, 226 अधिवक्ताओं को जल्द मिलेंगे चैम्बर

New District Court building in Rewa where chambers will be allotted to advocates

Paving the way for chamber allotment in Rewa New District Court: रीवा के नवीन जिला न्यायालय परिसर में चैम्बर आवंटन को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध अब समाप्त हो गया है। पोर्टफोलियो जज और मुख्य न्यायाधीश के साथ हुई सकारात्मक चर्चा के बाद, बार भवन में निर्मित 300 चैम्बरों में से 226 चैम्बरों के आवंटन की हरी झंडी मिल गई है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडेय ने बुधवार को इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी साझा की।

बैठक के प्रमुख बिंदु

  • पुराने आवंटियों को प्राथमिकता: जिन 226 अधिवक्ताओं ने नए भवन की शर्त के अनुसार अपने पुराने चैम्बर सरेंडर कर दिए थे, उन्हें बिना किसी बाधा के नए चैम्बर आवंटित किए जाएंगे।
  • शेष 74 चैम्बर: बाकी बचे 74 चैम्बरों का आवंटन प्रशासन द्वारा निर्धारित नए नियमों के आधार पर किया जाएगा।
  • आश्वासन की जीत: यह निर्णय वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए उस आश्वासन के अनुरूप है, जिसमें पुराने चैम्बर छोड़ने वालों को नए भवन में जगह देने की बात कही गई थी।

नए नियमों के तहत आवंटन का विरोध

नवीन न्यायालय भवन बनने के बाद जिला जज द्वारा नए नियमों के तहत आवंटन की बात कही जा रही थी। इसके विरोध में अधिवक्ता संघ लगातार संघर्ष कर रहा था, क्योंकि अधिवक्ताओं ने अपना पिछला आंदोलन इसी शर्त पर खत्म किया था कि उन्हें नए भवन में प्राथमिकता मिलेगी। अध्यक्ष राजेंद्र पांडेय के नेतृत्व में संघ की निरंतर पैरवी के बाद अब यह रास्ता साफ हुआ है।

अन्य मांगों पर भी सकारात्मक रुख

चैम्बर आवंटन के अलावा, अधिवक्ता संघ की अन्य समस्याओं को लेकर भी मुख्य न्यायाधीश का रुख सकारात्मक रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही पोर्टफोलियो जज को रीवा भेजेंगे। पोर्टफोलियो जज स्वयं दौरा कर अधिवक्ताओं की अन्य स्थानीय मांगों और समस्याओं पर विचार करेंगे। इस निर्णय के बाद रीवा के अधिवक्ताओं में हर्ष का माहौल है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस कदम से न्यायिक कार्यों में सुगमता आएगी और अधिवक्ताओं को बैठने के लिए उचित स्थान मिल सकेगा।

“हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश का रुख बेहद सकारात्मक है। अधिवक्ताओं की समस्याओं का क्रमबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। यह हमारे लंबे संघर्ष की जीत है।” — राजेंद्र पांडेय, अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, रीवा

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