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RBI गवर्नर के निर्णय से! मिनिमम मैंटेनेंस को लेकर बैंकों की मनमानी रहेगी जारी

Minimum Maintanance Bank Balance: RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि बैंकों को बचत खातों का न्यूनतम औसत बैलेंस तय करने का अधिकार है. जी हां, गुजरात में आयोजित वित्तीय समावेशन से जुड़े एक कार्यक्रम में RBI के गवर्नर ने कहा कि आरबीआई के द्वारा बैंकों को यह सीमा तय करने का अधिकार है कि वे न्यूनतम औसत बैलेंस की राशि तय करें. यह पूरी तरह से बैंकों पर निर्भर करता है कि वह अपने ग्राहकों के लिए कितना न्यूनतम बैलेंस का नियम रखते हैं.

इस पर बैंकों की अलग-अलग नीतियां

RBI गवर्नर मल्होत्रा का न्यूनतम बैलेंस पर कहना है कि अलग-अलग बैंकों के द्वारा न्यूनतम बैलेंस को लेकर अलग-अलग नियम बनाए गए हैं. मसलन कुछ बैंकों में ₹10000 न्यूनतम बैलेंस जरूरी है तो कुछ में ₹2000. वहीं कुछ बैंक ऐसे भी है जिन्होंने न्यूनतम बैलेंस की सीमा को पूरी तरह से खत्म कर रखा है. यह बैंकों पर निर्भर करता है कि वह कितना न्यूनतम बैलेंस सेट करना चाहते हैं.

प्राइवेट बैंक कर रहे मनमानी?

गौरतलब है कि, प्राइवेट सेक्टर के Bank जैसे ICICI बैंक ने शहरी और मेट्रो क्षेत्र में न्यूनतम औसत बैलेंस की लिमिट ₹50000 कर दी है. इसके बाद न्यूनतम बैलेंस की सीमा पर सवाल उठने लगा है. RBI गवर्नर के बयान के बाद यह कहा जा सकता है कि निजी बैंक न्यूनतम बैलेंस की सीमा को लेकर अपनी मनमानी चला सकते हैं. जैसे ICICI ने किया.

इतना ही नहीं अगर ICICI Bank के ग्राहक न्यूनतम औसत बैलेंस की सीमा को बनाए नहीं रखते हैं तो उन्हें 6% या ₹500, दोनों में से जो भी कम हो, का जुर्माना देना होगा. जहां कुछ निजी बैंकों के द्वारा न्यूनतम बैलेंस पर मनमानी चलाई जा रही है वहीं कुछ सरकारी बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस ना रखने पर शुल्क लगाना बंद कर दिया है. जिसमें पहले नंबर पर है State Bank Of India है.

State Bank Of India (स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया)

गौरतलब है कि, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने 5 साल पहले ही मिनिमम एवरेज बैलेंस के नियम को समाप्त कर दिया था.

ICICI Bank (आईसीआईसीआई बैंक)

    ICICI Bank न्यूनतम बैलेंस बढ़ाने को लेकर काफी चर्चा में है. निजी क्षेत्र के इस बैंक ने शहरी और मेट्रो एरिया में रहने वाले लोगों के लिए ₹50 हजार मिनिमम बैलेंस की लिमिट तय की है जो पहले ₹10 हजार थी. इसके अलावा सेमी अर्बन इलाकों में रहने वाले ग्राहकों को ₹25 हजार मिनिमम बैलेंस रखना होगा. यह लिमिट पहले ₹5 हजार थी. वहीं ग्रामीण एरिया में रहने वाले ग्राहकों को अब ₹10 हजार मिनिमम बैलेंस रखना होगा जो पहले ₹5 हजार की सीमा थी.

    HDFC Bank (एचडीएफसी बैंक)

      Urban Area’s में HDFC Bank के Customers को ₹10 हजार मिनिमम एवरेज बैलेंस बनाए रखना जरूरी है. इसके अलावा सेमी अर्बन क्षेत्रों में यह लिमिट ₹5 हजार की है और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यह सीमा ₹2,500 की है.

      Canara Bank (केनरा बैंक)

        केनरा बैंक इन बैंकों से बेहतर निकल गया है जी हां जून 2025 में Canara Bank ने अपने सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट और एनआरआई अकाउंट से जुड़े एवरेज मंथली बैलेंस के नियम को हटा दिया था.

        Indian Bank (इंडियन बैंक)

        Indian Bank ने भी 7 जुलाई 2025 को मिनिमम बैलेंस की लिमिट को खत्म कर दिया था.

        Bank Of Baroda (बैंक ऑफ़ बड़ौदा)

        1 जुलाई 2025 को इस बैंक ने भी ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस की सीमा हटाकर राहत दी थी.

        PNB (पंजाब नेशनल बैंक)

          PNB सरकारी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है. जिसमें 1 जुलाई 2025 से मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा हटा दी गई है.

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