Punjab officials Action : पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने, सार्वजनिक सेवाओं को पारदर्शी और परेशानी-मुक्त बनाने और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत, अधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन केवल उनके द्वारा की गई कार्यवाही पर नहीं, बल्कि उनसे संबंधित जनता, सांसदों और विधायकों द्वारा प्रदान किए गए फीडबैक के आधार पर भी किया जाएगा। फीडबैक का प्रभाव अधिकारियों के लिए पुरस्कार या दंड के रूप में तय होगा, जिससे उनकी कार्यप्रणाली को और अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जाएगा।
पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन
पंजाब सरकार ने विशेष रूप से डिप्टी कमिश्नरों (डीसी), सब डिवीजनल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) और स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) को यह निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। अगर वे इस दिशा में कार्य करने में असफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी अधिकारियों से जनता को किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या वित्तीय मांगें न झेलनी पड़ें।
सरकारी सेवाओं में ईमानदारी बरतने का आदेश
सरकार ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि सभी सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए हर अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि लोग सरकारी सेवाओं का उपयोग करते समय किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करें। यह निर्देश इस उद्देश्य से जारी किया गया है कि सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जनता की बातचीत बिना किसी परेशानी के हो और सार्वजनिक सेवाएं प्रभावी रूप से, समय पर और सही तरीके से प्रदान की जाएं।
सरकार लेगी सभी कार्यों का फीडबैक
अधिकारियों के कार्यों की निगरानी के लिए उनके कामकाजी क्षेत्रों से नियमित फीडबैक लिया जाएगा, जो न केवल जनता से बल्कि संबंधित सांसदों और विधायकों से भी होगा। इस फीडबैक के आधार पर अधिकारियों को उनकी कार्यकुशलता और ईमानदारी के लिए पुरस्कार या दंड दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त और नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखने वाला शासन स्थापित किया जा सके।
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