Preparation for huge increase in land rates in Rewa-Mauganj: मध्य प्रदेश शासन ने 1 अप्रैल 2026 से जमीनों की नई गाइडलाइन दरें लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। महानिरीक्षक पंजीयन से रीवा और मऊगंज जिलों को कुल 3,945 लोकेशनों की सूची मिली है, जिसमें से लगभग 1,937 लोकेशनों (करीब 50%) में दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ोतरी की सीमा 10% से लेकर 100% तक रखी गई है। रीवा जिले में 69 लोकेशनों में 50 से 100% तक इजाफा प्रस्तावित है, जबकि मऊगंज में 28 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं।
रीवा शहर में ही 14 प्रमुख लोकेशनों की कीमतें दोगुनी होने की संभावना है, जिससे आम लोगों के लिए जमीन खरीदना काफी महंगा हो जाएगा।जिला पंजीयन कार्यालय ने भोपाल से प्राप्त सूची के आधार पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जहां रजिस्ट्री, प्लाटिंग और निर्माण की मांग सबसे ज्यादा है, वहां बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी अधिक रखा गया है। अब यह प्रस्ताव जिला उप-मूल्यांकन समिति, जिला मूल्यांकन समिति और कलेक्टर की मंजूरी के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। पूरी प्रक्रिया में करीब एक महीना लग सकता है।
रीवा में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तेज शहरीकरण और प्लाटिंग की बढ़ती मांग के कारण प्रदेश में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री यहां दर्ज हो रही है। वहीं नया जिला बनने के बाद मऊगंज भी विकास की मुख्यधारा में शामिल हो गया है, जहां नए कार्यालय भवनों और अन्य परियोजनाओं की मंजूरी मिलने से जमीनों की डिमांड और कीमतों में उछाल आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि नई दरें लागू होने से मार्च महीने में रजिस्ट्री की रफ्तार और बढ़ सकती है, क्योंकि लोग पुरानी दरों पर डील फाइनल करने की कोशिश करेंगे।