PM Svanidhi yojana online registration : पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को आसान शर्तों पर लोन और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की कमाई से बड़े खर्च पूरे करने में मदद मिलती है। अब सरकार ने इस योजना को डिजिटल पेमेंट से जोड़ते हुए UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की है।
PM Svanidhi Scheme: पीएम स्वनिधि योजना छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए वित्तीय सहायता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को आसान शर्तों पर लोन और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की कमाई से बड़े खर्च पूरे करने में मदद मिलती है। अब सरकार ने इस योजना को डिजिटल पेमेंट से जोड़ते हुए UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की है। इससे लाभार्थी न केवल बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं, बल्कि अपने लेन-देन को डिजिटल और सुविधाजनक भी बना सकते हैं।
लोन की सीमा में हुआ संसोधन
योजना के तहत लोन की सीमाओं में हाल ही में संशोधन किया गया है। पहली किस्त का लोन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और दूसरी किस्त 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। तीसरी किस्त की सीमा 50,000 रुपये पर अपरिवर्तित है। इन लोन सुविधाओं के साथ, लाभार्थियों को अब UPI से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किया जा रहा है, जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देता है। इस पहल से छोटे व्यापारी, जो पहले नकद या डेबिट कार्ड पर निर्भर थे, अब डिजिटल लेन-देन को आसानी से अपना सकते हैं। इससे न केवल व्यापारियों को सुविधा होगी, बल्कि ग्राहकों को भी UPI के माध्यम से क्रेडिट कार्ड पेमेंट का विकल्प मिलेगा।
डिजिटल भुगतान पर विक्रेताओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
जो रेहड़ी-पटरी वाले समय पर अपनी दूसरी लोन किस्त का भुगतान कर चुके हैं, वे UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होंगे। यह क्रेडिट कार्ड उनकी आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, डिजिटल भुगतान को अपनाने वाले विक्रेताओं को 1,600 रुपये तक का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यह सुविधा छोटे व्यापारियों को कैशलेस लेन-देन की ओर प्रोत्साहित करती है।
छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना का संचालन
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इस योजना का संचालन करता है, जबकि वित्तीय सेवा विभाग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लोन और क्रेडिट कार्ड की सुविधा को सुलभ बनाता है। यह योजना छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।