PM Kisan 22nd Installment: देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 22वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सरकारी आंकड़ों और पिछले तीन वर्षों के भुगतान पैटर्न का विश्लेषण करें, तो फरवरी 2026 का आखिरी सप्ताह लाभार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पात्र किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की अगली किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।
पिछले 3 सालों का पैटर्न: क्या कहता है डेटा?
पीएम किसान योजना की किस्तों का समय काफी हद तक एक निश्चित अंतराल पर आधारित होता है। अगर हम पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें, तो सरकार ने फरवरी के अंतिम दिनों में ही पैसा ट्रांसफर किया है।
वर्ष 2025 में 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी हुई थी, जबकि 2024 में 16वीं किस्त 28 फरवरी को किसानों के खातों में पहुंची थी। वहीं, 2023 में भी 27 फरवरी को 13वीं किस्त जारी की गई थी। इस निरंतरता को देखते हुए प्रबल संभावना है कि PM Kisan 22nd Installment भी 24 से 28 फरवरी के बीच कभी भी जारी की जा सकती है।
21वीं किस्त का लेखा-जोखा
बता दें कि योजना की पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की गई थी। उस समय केंद्र सरकार ने 9.35 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ₹18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की थी। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी और तब से अब तक लगभग 11 करोड़ किसान परिवारों को ₹3.70 लाख करोड़ से अधिक की आर्थिक मदद दी जा चुकी है।
PM Kisan 22nd Installment के लिए e-KYC है अनिवार्य
यदि आप चाहते हैं कि आपकी 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट के खाते में आए, तो e-KYC की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या जिनका e-KYC अधूरा है, उनकी राशि रोकी जा सकती है। इसके अलावा, किसानों को ‘Know Your Status’ (KYS) विकल्प के जरिए अपना लैंड सीडिंग स्टेटस भी चेक कर लेना चाहिए।
Beneficiary List में अपना नाम कैसे जांचें?
किस्त जारी होने से पहले सरकार लाभार्थियों की सूची अपडेट करती है। आप नीचे दिए गए स्टेप्स से अपना नाम चेक कर सकते हैं:
- आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं।
- ‘Beneficiary List’ टैब पर क्लिक करें।
- अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें।
- ‘Get Report’ पर क्लिक करते ही आपके गांव की पूरी सूची सामने आ जाएगी।
सहायता के लिए उपलब्ध हैं डिजिटल टूल्स
तकनीक को बढ़ावा देते हुए सरकार ने ‘Kisan eMitra’ चैटबॉट की सुविधा भी दी है। इसके माध्यम से किसान अपनी भाषा में किस्त से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यदि आपके स्टेटस में कोई त्रुटि दिख रही है, तो समय रहते अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करें।
योजना की संरचना और उद्देश्य
यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती की छोटी-मोटी जरूरतों के लिए नकद सहायता प्रदान करना है। हर साल ₹6,000 की कुल राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है। यह राशि सीधे तौर पर बिचौलियों के हस्तक्षेप के बिना किसानों तक पहुंचती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
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