Pension to the elderly will be stopped in MP! मध्य प्रदेश में जरूरतमंदों व बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन से कुछ लोगों को वंचित कर दिया गया है। ऐसे में चर्चा होने लगी है कि राज्य सरकार धीरे-धीरे अब पेंशन योजना को बंद करने जा रही है। हालांकि यह बातें निराधार हैं, फिर भी लोगों में भ्रांति पैदा हो रही है। कई तो इस बात को लेकर भी आशंकित हैं कि पेंशन योजना के जरिये मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद न हो जाए। इन सब भ्रांतियों के बीच मध्य प्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने खुद सामने आकर इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि, मध्य प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार की पेंशन योजना को बंद नहीं कर रही है। जिन्हे पेंशन से वंचित किया गया है वो अपात्र लोग हैं। सरकार की मंशा है कि निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले पात्र लोगों को ही पेंशन की सुविधा मिले।
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केवाईसी की प्रक्रिया में हटाए गए अपात्र
मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा, “वर्तमान में केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है, जो 85 फीसद तक पूरी हो चुकी है। यह कार्य नियमित प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। इस दौरान कई वजहों से कुछ लोगों को अपात्र घोषित किया गया है। इस कल्याणी पेंशन योजना से 50 वर्ष से कम उम्र के सभी लाभार्थियों का नाम हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रक्रिया में किसी पात्र व्यक्ति का नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया है, तो वो संबंधित विभाग में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्हें दोबारा से लाभार्थियों की सूची में जोड़ दिया जाएगा। संभव है कि किसी कागजी खामी की वजह से कई पात्र व्यक्ति अपात्र घोषित कर दिया गया हो।
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