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Pakistan-China News : पाकिस्तान ने फिर मांगा पाकिस्तान से कर्ज़, क्या चीन करेगा पाकिस्तान का अनुरोध स्वीकार

Pakistan-China News : रविवार को मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने चीन से अतिरिक्त 10 बिलियन युआन (1.4 बिलियन डॉलर) ऋण मांगा है। नकदी की कमी से जूझ रहा यह देश पहले ही मौजूदा 30 बिलियन युआन (4.3 बिलियन डॉलर) की चीनी व्यापार सुविधा का उपयोग कर चुका है। वित्त मंत्रालय द्वारा शनिवार देर रात जारी एक बयान में कहा गया कि वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान चीन के उप वित्त मंत्री लियाओ मिन से मुलाकात की और उनसे मुद्रा विनिमय समझौते के तहत सीमा को बढ़ाकर 40 बिलियन युआन करने का अनुरोध किया।

क्या चीन करेगा पाकिस्तान का अनुरोध स्वीकार? Pakistan-China News

मीडिया सूत्रों के अनुसार, यदि चीन इसे स्वीकार करता है, तो कुल सुविधा लगभग 5.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ऋण सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। हालांकि, चीन ने ऐसे सभी पिछले अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। यह नवीनतम अनुरोध चीन द्वारा मौजूदा 4.3 बिलियन डॉलर (30 बिलियन युआन) की सुविधा में तीन वर्ष की बढ़ोत्तरी के लिए दो हफ्ते का समय मांगा है।

2027 तक बढ़ाई गई पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की अवधि।

आपको बता दें कि चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने पाकिस्तान और चीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर अपनी सहमति जताई है , जिससे पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की अवधि 2027 तक बढ़ गई। पाकिस्तान के खजाने में मामूली बढ़ोतरी हुई। 18 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद मुद्रा भंडार में 18 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। इस तरह कुल मुद्रा भंडार 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।

पाकिस्तान पहले भी कर चुका है मांग Pakistan-China News

आपको बता दें पाकिस्तान चीन से कर्ज की सीमा बढ़ाने की मांग कर चुका है। लेकिन चीन ने उसकी मांग को खारिज कर दिया था। करीब दो हफ्ते पहले चीन ने अगले तीन साल के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (30 बिलियन युआन) की ऋण सीमा बढ़ा दी थी। चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग की यात्रा के दौरान पाकिस्तान और चीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद पाकिस्तान की कर्ज अदायगी अवधि 2027 तक बढ़ा दी गई।

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