सीएम डॉ. मोहन यादव ने शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहने के दौरान 8 दिसंबर 2022 को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था. तब तय हुआ था कि विश्वविद्यालयों के प्रमुख कुलपति पद का नाम बदला जाएगा। फैसले पर डॉ. मोहन ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल की सहमति मिलने के बाद कहा था कि कुलपति नाम पर लोग मजाक उड़ाते हैं.
MP News: मध्यप्रदेश में विश्वविद्यालयों में कुलपति पद का नाम अब कुलगुरू होगा। लगभग सवा साल पुराने इस फैसले पर 6 फरवरी को होने वाली मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है. इसके साथ ही शराब की कीमतों में बढ़ोतरी करने का आबकारी विभाग का प्रस्ताव भी कैबिनेट में चर्चा में आ सकता है. इसके अलावा अनुपूरक बजट और अंतरिम बजट पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है.
MP Mein Kulapati Kahalaenge Kulaguru: सीएम डॉ. मोहन यादव ने शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहने के दौरान 8 दिसंबर 2022 को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था. तब तय हुआ था कि विश्वविद्यालयों के प्रमुख कुलपति पद का नाम बदला जाएगा। फैसले पर डॉ. मोहन ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल की सहमति मिलने के बाद कहा था कि कुलपति नाम पर लोग मजाक उड़ाते हैं, इसलिए गुरुजनों के सम्मान वाली हमारे देश की संस्कृति के हिसाब से अब कुलपति का नाम कुलगुरु किया जाएगा। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा इसके बाद मंजूरी दी जाएगी।
हालांकि तब इस फैसले पर कोई खास काम नहीं हो पाया जिसकी वजह से कैबिनेट तक प्रस्ताव ना जाने के कारण मंजूरी नहीं मिली। अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने इस फैसले को कुलगुरु नाम देने पर काम कर रहे हैं और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आने वाले प्रस्ताव पर कैबिनेट ‘कुलगुरु’ नाम पर मुहर लगाएगी।
सोलहवीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है
6 फरवरी से सोलहवीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है. इस सत्र में सरकार फरवरी और मार्च माह के वित्तीय खर्च के लिए अनुपूरक बजट लाने वाली है. कैबिनेट में अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जा सकती है. इसके अलावा अप्रैल से जुलाई तक के आय-व्यय के लिए आने वाले अंतरिम बजट पर भी कैबिनेट में चर्चा प्रस्तावित है. इसको लेकर मुख्यमंत्री की पिछले दिनों वित्त विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक हो चुकी है.
ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगी जीएसटी
विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर राज्य सरकार पिछले हफ्ते अध्यादेश ला चुकी है. अब इस अध्यादेश को क़ानूनी रूप देने के लिए विधेयक लाया जाएगा। इसमें विधेयक के प्रारूप पर बैठक में चर्चा हो सकती है. मनी गेमिंग के दायरे में जो गेम, स्कीम, पर्तिस्पर्धा या अन्य प्रक्रिया शामिल रहेगी, जिसमें धन के मूल्य का आउटकम रहेगा। इसके अंतर्गत वर्चुअल डिजिटल प्रॉपर्टी भी शामिल की गई है. इसमें भारत के बाहर से ऑनलाइन गेम खेलने वाले भी दायरे में आएंगे।
शराब के दामों पर होगी वृद्धि
बजट सत्र के पहले कैबिनेट से अगले वित्त वर्ष से लागू होने वाली आबकारी नीति में बदलाव को लेकर भी मंजूरी दी जा सकती है. इसको लेकर आबकारी अधिकारियों द्वारा 5 फरवरी को दिन भर प्रस्ताव आने पर शराब के दामों में वृद्धि किए जाने को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य एजेंडों पर सीएम की सहमति से चर्चा होगी
